Jamshedpur : दलमा इको सेंसेटिव जोन के 250 मकानों व प्रतिष्ठानों को भेजा नोटिस

• जोनल मास्टर प्लान का एमओयू के बाद हरकत में आया वन्य विभाग
• 7 से 17 अगस्त के बीच वन विभाग कार्यालय में होगी सुनवाई

Jamshedpur (Sunil Pandey) : दलमा इको सेंसेटिव जोन के लिए मास्टर प्लान बनाने की दिशा में कार्रवाई तेज हो गई है. जोन के अंतर्गत आने वाले मकानों एवं प्रतिष्ठानों को झारखंड सरकार के वन, पार्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने नोटिस भेजा है. करीब 250 से अधिक मकानों व प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजा गया है. साथ ही उन्हें 7 अगस्त से 17 अगस्त के बीच वन विभाग के कार्यालय आकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है. जमशेदपुर वन प्रमंडल सह उप वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक सबा आलम अंसारी ने बताया कि दलमा इको सेसेंटिव जोन में 250 से अधिक मकानों व प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत नोटिस की सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होगी. नोटिस में कहा गया है कि दलमा इको सेन्सिटिव जोन की निगरानी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत सुनवाई होगी. इसे भी पढ़ें : Chakradharpur">https://lagatar.in/chakradharpur-meeting-held-in-karika-regarding-the-problem-of-vanagram/">Chakradharpur

: वनग्राम की समस्या को लेकर कारिका में हुई बैठक

दूसरे लिस्ट में 91 मकान प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है

वन विभाग के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा. अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं अन्य वन अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह नोटिस झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर -सह-संयोजक, निगरानी समिति, दलमा इको सेंसेटिव जोन दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी के द्वारा जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि जिनके भी मकान, प्रतिष्ठान इको सेंसेटिव जोन में आ रहे हैं. वे निर्धारित तिथि को अपना पक्ष रखें. इनमें डिमना, बालीगुमा, कांदरबेड़ा, मिर्जाडीह और पारडीह के मकान व प्रतिष्ठान शामिल हैं. वहीं दूसरे लिस्ट में 91 मकान प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है. इनमें आसनबनी और शहरबेड़ा के लोग शामिल हैं. इनके लिए 16 अगस्त और 17 अगस्त रखा गया है. ज्ञात हो कि दो दिन पहले दलमा इको सेंसेटिव जोन में मास्टर प्लान बनाने को लेकर विभाग एवं एक्सएलआरआई के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था. [wpse_comments_template]