Jamshedpur (Sunil Pandey) : पूर्वी सिंहभूम जिले के अधिकांश प्रखंड सुखे की चपेट में है. पूरे जिले में ओवरऑल धान की रोपनी 67 प्रतिशत ही हो पायी है. इसे देखते हुए जिलास्तरीय सुखाड़ अनुश्रवण कमिटी ने जिले में पंचायतवार सुखाड़ का सर्वे कराने का निर्णय लिया. उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई. जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में धान की रोपनी का समय समाप्त हो चुका है. प्रारंभ में अल्प वर्षा के कारण धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है. अगस्त में कमोवेश ठीक-ठाक वर्षा हुई. जिससे कुछ प्रखंडो में धान की रोपनी हो पायी है. बैठक में उपायुक्त ने विभाग एवं प्रखंड के वरीय अधिकारियों पंचायतवार सर्वे कर पंचायत स्तरीय कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया.
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वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने का निर्देश
उपायुक्त विजया जाधव ने अल्प वृष्टि होने के कारण वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया. इसके लिए उन्होंने कम अवधि के फसलों के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के लिए कहा. इसके लिए विभाग के अधिकारियों को जल्द निदेशालय को सूचित करने तथा बीज एवं अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए कहा. बैठक में मौजूद जिला कृषि पदाधिकारी ने जानकारी दी कि पूर्व में 150 क्विंटल सरसों बीज उपलब्ध कराने के लिए निदेशालय को सूचित किया गया है. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत सरसों 60 क्विं. तथा तिसी 65 क्विं. की मांग की गई है. जबकि राज्य योजना अन्तर्गत बिरसा फसल विस्तार योजना अन्तर्गत चना 270 क्विं. तथा सरसों 21 क्विं. की भी मांग कि गई है. इन बीजों को उन क्षेत्रों में वितरण किया जायेगा जहां पर अल्प वर्षा का अधिक प्रभाव पड़ा है.
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34592 किसानो को है कृषि ऋण माफी का इंतजार
झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना से लाभांवित होने वाले किसानों का ई-केवाईसी करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया. जिले में कृषि ऋण माफी के लिए कुल 55912 किसान चिन्हित हैं. जिनमें 21320 को इस योजना का लाभ मिला है. अग्रणी जिला प्रबंधक को बचे हुए योग्य किसानों का डाटा एसएलबीसी से समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र अपलोड करवाने का निर्देश दिया. साथ ही ग्राम चौपाल एवं कृषक गोष्ठी आयोजित कर विभाग की योजनाओं एवं फसलों की जानकारी समय पर किसानों को देने के लिए कहा. बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अपर उपायुक्त, निदेशक एनईपी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल थे.
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