Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

जमशेदपुर: आवंटन के अभाव में 8861 छात्रों की छात्रवृति का भुगतान लंबित

Advertisement
Advertisement
Dharmendra Kumar Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिले में आवंटन के अभाव में 8861 छात्रों की छात्रवृति का भुगतान लंबित है. यह राज्य सरकार के कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रों को प्रदान की जाती है. इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि लंबित छात्रवृति के भुगतान के लिये विभाग से कुल 4 करोड़ 75 लाख रुपये की मांग की गई है. आवंटन प्राप्त होते ही बचे हुए छात्रों को छात्रवृति का भुगतान कर दिया जाएगा. इसे भी पढ़ें: जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-in-the-meeting-of-jsa-applications-from-new-clubs-and-list-of-16-players-were-sought/">जमशेदपुर

: जेएसए की बैठक में नए क्लबों से आवेदन व 16 खिलाड़ियों की सूची मांगी गई

प्री मैट्रिक के कितने छात्रों को दी गई कितनी छात्रवृति  

  [caption id="attachment_285373" align="aligncenter" width="279"]https://lagatar.in/wp-content/uploads/2022/04/rajesh-kumar-pandey-279x300.jpg"

alt="" width="279" height="300" /> जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश कुमार पांडे.[/caption] जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि मार्च 2022 तक प्री मैट्रिक के कुल 1 लाख 4 हजार 3 छात्रों को कुल 11 करोड़ 62 लाख 94 हजार 750 रुपये छात्रवृति का भुगतान किया गया. जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन के अभाव में लंबित 7 हजार 516 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के बचे हुए 96 हजार 487 छात्रों को शामिल किया गया.

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के तहत दिए गए 12 करोड़ 39 लाख 91 हजार रुपये

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के तहत कुल 14 हजार 654 छात्रों को 12 करोड़ 39 लाख 91 हजार रुपये का भुगतान किया गया. जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन के कारण लंबित 1736 छात्रों एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के बचे हुए 12 हजार 918 छात्रों का भुगतान किया गया. जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 13 हजार 885 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20 हजार 12 छात्रों की छात्रवृति की स्वीकृति प्रदान की गई. जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 10 हजार 382 छात्रों की छात्रवृति का भुगतान मार्च 2021 में कर दिया गया था. इसे भी पढ़ें: माइनिंग">https://lagatar.in/jharkhand-news-high-court-seeks-response-from-government-in-mining-lease-case-notice-to-cm/">माइनिंग

लीज मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, सीएम को नोटिस
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही