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सरकार दे रही बिचौलियों को संरक्षण
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि राज्य सरकार बिचौलियों को संरक्षण दे रही है. किसानों को कृषि कार्य हेतु मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत पांच एकड़ तक भूमि वाले किसान को प्रति एकड़ 5000 रुपये की दर से अधिकतम 25000 रुपये आर्थिक सहायता दी जा रही थी, उसे भी हेमंत सरकार ने बंद कर दिया. उन्होंने मांग की कि अविलंब किसानों को यह लाभ दिया जाए. साथ ही किसानों से खरीदे गए धान का पैसा भी अब तक उन्हें नहीं मिला, इस बकाए को भी जल्द से जल्द सरकार दे. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने चुनाव पूर्व यह घोषणा की थी कि राज्य के किसानों को दो लाख रुपये तक कृषि ऋण माफी का लाभ दिया जाएगा, लेकिन यह तो सिर्फ चुनावी घोषणा ही बनकर रह गया. किसानों के द्वारा कराए गए फसल बीमा की क्षतिपूर्ति भी सरकार किसानों को दिलाने में नाकाम रही. इसे भी पढ़ें : नोवामुंडी">https://lagatar.in/noamundi-weldon-future-academy-made-people-aware-of-cleanliness-by-performing-street-plays/">नोवामुंडी: वेल्डन फ्यूचर एकेडमी ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक
पास हुए ये राजनीतिक प्रस्ताव
कार्यसमिति की बैठक में किसान मोर्चा ने हेमंत सरकार से मांग की कि बिचड़ा सूख जाने के कारण खेती की संभावनाएं खत्म हो गई हैं.अतः किसानों को प्रति एकड़ 25000 मुआवजा दिया जाए. पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाए. बिजली का बिल माफ किया जाए. मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को पुनः लागू किया जाए. लंपी वायरस बीमारी का टीकाकरण पशुओं के लिए अविलंब प्रारम्भ की जाए. कृषि आशीर्वाद योजना को पुनः लागू किया जाए. प्रत्येक जिले में किसान बैंक की स्थापना की जाए. फसल बीमा योजना को सख्ती से लागू कर किसानों को राहत दिया जाए. चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार प्रत्येक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए. वर्षा आधारित कृषि को सिंचाई से अविलंब जोड़ा जाए. किसान क्रेडिट कार्ड के सभी लंबित मामलों का अविलंब निपटारा किया जाए. झारखंड की मिट्टी में पोषक तत्वों की समस्या और समाधान पर राज्य सरकार सार्थक पहल करे. जीवाणु एवं जैविक खाद किसानों के बीच उपलब्ध कराने की राज्य सरकार पहल करे. धान अधिप्राप्ति प्रत्येक पंचायत में हो तथा छोटे और सीमांत किसानों का पंजीकरण आधार के माध्यम से गांव में जाकर किया जाए. राज्य को अकाल क्षेत्र अगर जल्द से जल्द घोषित नहीं किया जाता है तो भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता राज्य स्तर पर जोरदार आंदोलन करेंगे. राजनीति प्रस्ताव प्रदेश उपाध्यक्ष अमरनाथ चौधरी ने प्रस्तुत किया एवं समर्थन राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य अशोक सिंह, प्रदेश मंत्री प्रभात सिंह और प्रदेश मंत्री मनमीत अकेला, प्रदेश मंत्री राजेश कुशवाहा ने किया. इसे भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/twenty-point-committee-will-monitor-the-ongoing-schemes-in-dhanbad-district-brajendra-singh/">धनबादजिले में चल रही योजनाओं की मॉनिटरिंग करेगी बीस सूत्री कमेटी- ब्रजेंद्र सिंह











































































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