जमशेदपुर : को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज को स्वतंत्र इकाई घोषित करने को ले राज्यपाल से मिले विद्यार्थी, कमेटी गठन की मांग

Jamshedpur (Anand Mishra) : कोल्हान के एकमात्र सरकारी लॉ कॉलेज जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज को स्वतंत्र इकाई घोषित करने की मांग को लेकर कॉलेज के विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राज्य के राज्यपाल सह कुलाधिपति से मिला. विद्यार्थियों ने राज्यपाल से इस संबंध में चर्चा के क्रम में कहा कि यह कोल्हान विश्वविद्यालय के अधीन संचालित है. इस कॉलेज को स्वतंत्र इकाई घोषित करने मांग को लेकर लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. इसे लेकर कॉलेज के छात्र अमर तिवारी ने पुनः रांची जा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. इसे भी पढ़ें : ">https://lagatar.in/what-happened-in-the-supreme-court-on-friday-on-cms-petition-against-ed-summons-read-this-report/">

 ED के समन के खिलाफ CM की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को क्या हुआ, पढ़िए यह रिपोर्ट ज्ञापन में बताया गया है कि जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज पिछले 20 सालों से स्वतंत्र इकाई घोषित नहीं हो रहा है. कॉलेज कई समस्याओं से जूझ रहा है. स्वतंत्र इकाई नहीं होने के कारण कॉलेज को कोई फंड आवंटित नहीं होता है और न ही कोई नियुक्ति हो रही है. कॉलेज में एलएलएम, पीएचडी के कोर्स शुरू नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को बाहर के कॉलेजों में जाना पड़ रहा है. कॉलेज द्वारा कमरों के निर्माण के प्रस्ताव विश्वविद्यालय के पास लंबित पड़े हैं. स्वतंत्र इकाई को लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को भी कई बार अवगत कराया गया है. इसे भी पढ़ें : कमलदेव">https://lagatar.in/kamaldev-giri-murder-case-hc-directs-west-singhbhum-sp-to-register-fir-of-late-leaders-sister/">कमलदेव

गिरी हत्याकांड : पश्चिमी सिंहभूम SP को HC का निर्देश – दिवंगत नेता की बहन का FIR दर्ज करें अमर तिवारी ने बताया है कि राज्यपाल को भी पिछले वर्ष आवेदन दिया गया था, जिसके बाद एक कमेटी सरकार द्वारा गठित कर कॉलेज निरीक्षण के लिए भेजा गया था. उसके बाद भी विभाग की उदासीनता के कारण अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हुई है. यह मामला विधानसभा में भी उठाया जा चुका है. अमर तिवारी ने ज्ञापन के माध्यम से कॉलेज को स्वतंत्र इकाई घोषित करने,एलएलएम ,पी एच डी कोर्स शुरू करवाने और कॉलेज के द्वारा प्रस्तावित भवन निर्माण की स्वीकृति कुलपति से दिलाने की मांग की है. साथ ही और राज्यपाल से एक कमेटी गठित करने का अनुरोध किया है, ताकि कमेटी उचित दिशा निर्देश दे और अपनी निगरानी में सभी समस्याओं का समाधान करवा सके. [wpse_comments_template]