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कोर्ट पर कम होगा मुकदमों का बोझ
मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में डॉ.अजय ने कहा कि इस विषय पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर दीपावली से पूर्व इस मुद्दे पर निर्णय ले तो यह वैसे पीड़ित परिवारों के लिए एक उपहार स्वरूप होगा जो लॉकडाउन उल्लंघन केस के कारण परेशान हैं. वास्तव में देखें तो अगर यह मांग पूरी हुई तो झारखंड में यह सरकार की बड़ी घोषणा साबित होगी. इससे न सिर्फ कोर्ट और थानों पर लंबित मामलों में बोझ कम होगा बल्कि हजारों व्यापारियों और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल सकती है. इस सुझाव के बाद उम्मीद जगी है कि मुख्यमंत्री जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे क्योंकि जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर हेमंत सरकार अब ताबड़तोड़ फैसले ले रही है. ज्ञात हो कि देश में यूपी, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडू जैसे राज्यों में लॉकडाऊन उल्लंघन के दर्ज मामले राज्य सरकारों ने वापस लिएं हैं. बीते 29 सितंबर को ही केरल के मुख्यमंत्री पीनाराई विजयन ने भी लॉकडाऊन उल्लंघन के दर्ज मामले वापस लेने की घोषणा की है. डॉ. अजय कुमार उक्त राज्य के कांग्रेस के प्रभारी भी हैं. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-youth-chetna-manch-kali-puja-committee-reconstituted-rameshwar-kumar-as-president-jai-yadav-and-vishu-singh-as-general-secretary/">जमशेदपुर: नवयुवक चेतना मंच काली पूजा कमिटी का पुनर्गठन, रामेश्वर कुमार अध्यक्ष, जय यादव और विशु सिंह बने महासचिव [wpse_comments_template]

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