Jamshedpur (Dharmendra Kumar) : टाटा कमिंस जमशेदपुर में यूनियन, प्रबंधन और कर्मचारी के बीच उप श्रमायुक्त की उपस्थिति में 12 अगस्त को एक त्रिपक्षीय वेतन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया. समझौता के प्रावधानों से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है. वहीं कैंटीन बहिष्कार अब भी जारी है. इस संबंध में यूनियन के पूर्व महामंत्री ने कहा है कि यह वेतन समझौता अवैध है कर्मचारियों के साथ धोखा है. सिंह ने समझौता के वैधानिकता पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि वेतन समझौता पर जिस यूनियन के पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किया है. वह यूनियन रजिस्टर बी में दर्ज ही नहीं है. ऐसे में नियमानुसार वह यूनियन समझौता पर हस्ताक्षर योग्य नहीं है. इस कारण किया गया वेतन समझौता अवैध है. उन्होंने बताया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के धारा 2(पी) के तहत प्रबंधन प्रतिनिधि और कर्मचारी प्रतिनिधि के बीच सरकार द्वारा नामित सरकारी पदाधिकारी के मध्य वेतन समझौता (फॉर्म एच) आईडी एक्ट के विनियमन के रूल्स 61 में इस बात का उल्लेख है कि कौन कर्मचारी प्रतिनिधि के रूप में साइन कर सकता है. इसे भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-happy-to-get-first-place-in-rajbhasha-kirti-puraskar-for-dvc/">धनबाद
: डीवीसी को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में प्रथम स्थान मिलने पर खुशी
: डीवीसी को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में प्रथम स्थान मिलने पर खुशी
