Jamtara: तंबाकू निषेध को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. समाहरणालय सभागार में उपायुक्त आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति की बैठक हुई. जिसमें तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और जनजागरूकता बढ़ाने पर चर्चा की गई.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध कानून (कोटपा-2003) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर विशेष निगरानी रखते हुए, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
उपायुक्त ने कहा कि तंबाकू और अन्य नशे की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, परिवहन और नगर निकाय सहित सभी विभागों को समन्वय बनाकर अभियान चलाने का निर्देश दिया.
बैठक में कोटपा-2003 और झारखंड संशोधन अधिनियम-2021 के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि खाद्य प्रतिष्ठानों पर "गैर धूम्रपान क्षेत्र" का साइनेज लगाना अनिवार्य है. वहीं शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है, जिस पर जुर्माने का प्रावधान है.
प्रशासन ने पंचायत से लेकर गांव स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने तथा त्रिस्तरीय विशेष छापेमारी दल द्वारा नियमित जांच अभियान संचालित करने का निर्णय लिया. बैठक में यह भी बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत 26,075 रुपये का जुर्माना वसूला गया था.
बैठक के बाद उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मियों को तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई तथा हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया. साथ ही डीसी ने समाहरणालय परिसर से तंबाकू विरोधी संदेश लेकर निकलने वाले जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेगा.
इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी चार्ल्स हेंब्रम, जिला शिक्षा अधीक्षक विकेश कुणाल प्रजापति, श्रम अधीक्षक देव कुमार मिश्र, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. विनीता मुर्मू सहित कई अधिकारी एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
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