RAVI BHARTI
Ranchi: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने राज्य सरकार को 1539 करोड़ रुपये का इक्विटी शेयर नही दिया है. 31 दिसंबर 2024 तक निगम के वित्तीय लेखा जोखा की समीक्षा के बाद तैयार रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है.
चार्टर्ड अकाउंटेंट जेबीएमटी एसोसिएट ने अप्रैल से दिसंबर 2024 तक के हिसाब किताब की समीक्षा के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है.
रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य सरकार ने निगम को शेयर एप्लिकेशन के लिए 1539.00 करोड़ रुपये दिये. लेकिन निगम ने इस राशि के बदले सरकार को इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया.
कंपनी अधिनियम के तहत निगम को सरकार से शेयर एप्लिकेशन के लिए मिली राशि के बदले इक्विटी शेयर जारी करना चाहिए था. कंपनी द्वारा आंतरिक लेनदेन से जुड़े दस्तावेज के हिसाब से वितरण निगम पर 531.57 करोड़ रुपये का बकाया पाया गया.
हालांकि कंपनी की ओर से इसे सत्यापित करने के लिए दूसरे आवश्यक दस्तावेज नहीं दिये गये. इस बिंदु पर कंपनी की ओर से यह जवाब दिया गया कि फिलहाल आंतरिक लेनदेन से संबंधित लेखा जोखा का मिलान किया जा रहा है.
मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर कंपनी सक्रिय तो है लेकिन आवश्यक गतिविधियों की जानकारी साईट पर उपलब्ध नहीं करायी है.
रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी की सभी प्रकार क संपत्ति का मूल्य 32899.92 करोड़ रुपये है. इस अवधि में कंपनी की कुल आमदनी 2415.25 करोड़ और कुल घाटा 2609.75 करोड़ रुपये है. कंपनी ने अपना बैलेंस शीट बनाने में वित्तीय नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया है.
दिसंबर 2024 तक बिजली के मामले में सरकार द्वारा दी गयी छूट पर अनुदान के रुप में सरकार से 2722.73 करोड़ रुपये मिले हैं. इस में से उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अनुदान के रूप में 2526.91 करोड़ रुपये समायोजित कर दिये गये हैं. कंपनी पर 1706.17 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी है.
