बिना हाजिरी बनाये सचिवालय में सैलरी उठा रहे झप्रसे और IAS, अटेंडेंस बनाने की बाध्यता सिर्फ कर्मियों तक ही सीमित

Ranchi: कोरोना के मद्देनजर, केंद्र के एक आदेश का हवाला देते हुए सचिवालय के कर्मियों और अधिकारियों के लिए एक आदेश जारी किया गया. 11 मार्च 2020 के आदेश में कार्मिक विभाग की तरफ से कहा गया कि सचिवालय में हाजिरी बनाने के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. हाजिरी पुरानी परंपरार के तहत रजिस्टर में बनायी जाएगी. इस आदेश के बाद सचिवालय में काम करने वाले कर्मी लगातार">https://lagatar.in/">लगातार

 अपनी हाजिरी रजिस्टर में बना रहे हैं. लेकिन जब बात गजटेड अधिकारियों की आती है, तो सरकार की तरफ से जारी सभी आदेश दरकिनार कर दिये जाते हैं. नाम ना छापने की शर्त पर सचिवालय में काम करने वाले कर्मियों ने बताया कि यह आदेश सिर्फ कर्मियों पर ही लागू किया जाता है. अधिकारी इस आदेश को नहीं मान रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस आदेश को अधिकारी एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. पर्सनल खुन्नस भी हाजिरी काट कर निकाली जा रही है. इसे भी पढ़ें - जानें">https://lagatar.in/know-whose-luxury-car-parked-in-the-parking-lot-of-former-ranchi-registrar-avinash-kumar/43804/">जानें

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IAS हों या झाप्रसे कोई नहीं बनाते हाजिरी

11 मार्च 2020 के कार्मिक विभाग के आदेश के बाद से ही किसी भी विभाग में कार्यरत भारत प्रशासनिक सेवा और झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हाजिरी नहीं बना रहे हैं. बिना हाजिरी बनाये ही उन्हें सैलेरी सरकार की तरफ से दी जा रही है. जबकि कर्मियों के साथ ऐसा नहीं है. उन्हें बकायदा अपनी हाजिरी विभाग के रजिस्टर में दर्ज करानी पड़ती है. इस बात को लेकर सचिवालय कर्मियों में काफी नाराजगी है. मामले पर कार्मिक सचिव अजय कुमार सिंह से बात करने की कोशिश की गयी. लेकिन उनसे बात नहीं हो पायी. https://lagatar.in/nia-requests-police-headquarters-deputation-of-inspector-si-asi-and-constable-in-nia-branch-ranchi/43793/