झार. कैबिनेट का फैसलाः विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से, देशी मांगुर राजकीय मछली घोषित

Ranchi: झारखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र पांच दिसंबर से शुरू होगा. जो 11 दिसंबर तक चलेगा. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है. वहीं देशी मांगुर को राजकीय मछली का दर्जा देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. सेतु बंधन परियोजना के लिए 37.27 करोड़ की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति दी गई.

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में होगी स्टेम लैब की स्थापना

राज्य के सभी जिलों के एक-एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्टेम लैब (साइंस-टेक्नोलॉजी इंग्लिश मैथेमेटिक्स) की स्थापना की जाएगी. इसमें एक यूनिट स्टेम लैब में 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. 

नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत संविदा के आधार पर कार्यरत 24 कर्मियों की सेवा नियमितिकरण की स्वीकृति दी गई. 

गारंटी मोचन निधि की स्वीकृति

कैबिनेट की बैठक में गारंटी मोचन निधि की स्वीकृति दी गई. इसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त अधिसूचना के तहत सहमति दी गई है. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा लिए जाने वाले उधार और बांड जारी किया जाता है. जिसमें राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है. राष्ट्रीय आवास बैंक के तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए संशोधित प्रारूप को स्वीकृति दी गई. 

होटल वैद्यनाथ बिहार के निर्माण के लिए 113.97 करोड़

देवघर में होटल वैद्यनाथ बिहार के निर्माण और संचालन के लिए 113.97 करोड़ की स्वीकृति दी गई. यह फोर स्टार होटल होगा. पीपीपी मोड में इस निर्माण किया जाएगा. वनरक्षी के 3883 पदों में से 1315 पदों को प्रत्यपर्ण करते हुए प्रधान वनरक्षी के पद का सृजन किया गया है. इसमें पलामू व्याघ्र परियोजना को पलामू के जगह लातेहार अंकित किए जाने को स्वीकृति दी गई. 

झारखंड पुलिस वायरलेस संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन

झारखंड पुलिस वायरलेस संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत आरक्षी नियुक्ति में पुरूष वर्ग के लिए 1600 मीटर की दौड़ छह मिनट में और महिला वर्ग में 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में पूरा करना होगा. इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी पद में नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन की स्वीकृति दी गई.

 तीन नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन के लिए मॉडल रूल

राज्य में तीन नए अपराधिक कानून के कार्यान्वयन के लिए मॉडल रूल की स्वीकृति दी गई. इसके तहत ई-साक्ष्य और ई-समन को अधिसूचित किया गया. ई-साक्ष्य के तहत अनुसंधानकर्ता को सीन ऑफ क्राइम को मोबाइल एप्लीकेशन में रिकॉर्ड करना होगा.

 कैबिनेट के अन्य फैसले

•    गिरिडीह – जमुआर 28.44 किलोमीटर सड़क के टू लेन विथ पेब्ड सोल्डर के लिए 133 करोड़ एक लाख 85 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति

•    सिमडेगा ओजिशा बॉर्डर तक 48.21 किलोमीटर सड़कें राइडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए 29 करोड़ 76 लाख 22 हजार रुपए की स्वीकृति

•    डॉ मैथिलीशरण के बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति

•    लातेहार के चंदवा अंचल में चकला कोल परियोजना (147.05 एकड़) को हिंडाल्को को सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति.

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