Ranchi : झारखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की अब तक 56.89 फीसदी ही राशि खर्च हो पायी है. वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल बजट एक लाख 28 हजार 900 करोड़ रुपए का है. इसमें अब तक 71 हजार 833 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाये हैं.
वहीं सेंट्रल स्कीम के लिए 13812 करोड़ 34 लाख 92 हजार 360 रुपए का बजट है. इसमें से अब तक 4776 करोड़ 71 लाख 45 हजार 916 रुपए ही खर्च हुए हैं. इस हिसाब से सेंट्रल स्कीम की राशि का सिर्फ 34 फीसदी ही खर्च हुआ है.
स्टेट स्कीम के लिए 1 लाख 08636 करोड़ 24 लाख 65 हजार 418 रुपए का बजट है. इसमें से 65 हजार 268 करोड़ 70 लाख 84 हजार 500 रुपए खर्च हो चुके हैं. इस हिसाब से स्टेट स्कीम के तहत 60.08 फीसदी राशि खर्च हो चुकी है. ओवर ऑल 56.89 फीसदी ही राशि खर्च हुई है.
अब तक 2789 योजनाओं को मिली है स्वीकृति
अब तक विभिन्न विभागों और उनके अनुषंगी ईकाईयों की 2789 योजनाओं को स्वीकृति मिली है. जिसके तहत 88 हजार 555 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें महिला बाल विकास के लिए 16 हजार 253 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पंचायती राज को एक हजार 285 करोड़, ग्रामीण कार्य को पांच हजार 69 करोड़, ग्रामीण विकास को 11 हजार 217 करोड़, कृषि को दो हजार 309 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
जानें किस विभाग के लिए कितनी राशि स्वीकृत
| विभाग व अनुषंगी ईकाईयों के नाम | स्वीकृत राशि |
| कृषि | 2309 करोड़ |
| पशुपालन | 258 करोड़ |
| भवन निर्माण | 799 करोड़ |
| नागर विमानन | 75 करोड़ |
| सहकारिता | 579 करोड़ |
| ऊर्जा | 9363 करोड़ |
| उत्पाद | 8.24 करोड़ |
| वित्त | 3.71 करोड़ |
| इंटरेस्ट पेमेंट | 304.50 करोड़ |
| रिपेमेंट ऑफ लोन | 929 करोड़ |
| कॉमर्शियल टैक्स | 2.75 करोड़ |
| खाद्य आपूर्ति | 1804 करोड़ |
| वन विभाग | 938.50 करोड़ |
| स्वास्थ्य | 46,885 करोड़ |
| उच्च शिक्षा | 219.87 करोड़ |
| गृह विभाग | 456.32 करोड़ |
| उद्योग विभाग | 429.74 करोड़ |
| सूचना जनसंपर्क | 279.96 करोड़ |
| श्रम विभाग | 947.64 करोड़ |
| खान विभाग | 28.86 करोड़ |
| अल्पसंख्यक कल्याण | 318.21 करोड़ |
| कार्मिक | 36.41 करोड़ |
| जेपीएससी | 71.11 करोड़ |
| योजना विकास | 363.69 करोड़ |
| राजभाषा | 23.24 करोड़ |
| आपदा प्रबंधन | 904.55 करोड़ |
| भूराजस्व | 133 करोड़ |
| पथ निर्माण | 5910 करोड़ |
| तकनीकी शिक्षा | 132.56 करोड़ |
| सूचना प्रौद्योगिकी | 53.96 करोड़ |
| पर्यटन | 272 करोड़ |
| परिवहन | 115.32 करोड़ |
| नगर विकास | 1073.94 करोड़ |
| जलसंसाधन | 3820 करोड़ |
| लघु सिंचाई | 197 करोड़ |
| पिछड़ा वर्ग कल्याण | 3038 करोड़ |
| कला-संस्कृति | 254.59 करोड़ |
| मत्स्य | 134.97 करोड़ |
| डेयरी | 194.37 करोड़ |
| ग्रामीण कार्य | 5069.93 करोड़ |
| पंचायती राज | 1285.73 करोड़ |
| हाउसिंग | 63.14 लाख |
| माध्यमिक शिक्षा | 1378.26 करोड़ |
| प्राथमिक शिक्षा | 8605 करोड़ |
| महिला बाल विकास | 16253.72 करोड़ |