झारखंड : आधार ऑपरेटरों को एक साल से नहीं मिला मानदेय, आंदोलन की चेतावनी

Ranchi :  झारखंड में स्कूलों में आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट करने वाले सैकड़ों ऑपरेटरों को एक साल से मानदेय नहीं मिला है. इससे नाराज ऑपरेटरों ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) और संबंधित अधिकारियों को पत्र सौंपा है और सितंबर 2023 से लंबित मानदेय की भुगतान की मांग की है. 

उन्होंने भविष्य में समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था लागू करने की अपील की है. ऑपरेटरों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो वे राज्यस्तरीय आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे. 

MKS एंटरप्राइजेज को पांच साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट 

दरअसल JEPC ने वर्ष 2023 में स्कूलों में छात्रों का आधार नामांकन व अद्यतन (अपडेट) करने का काम एमकेएस एंटरप्राइजेज को पांच वर्षों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर सौंपा था. इसके तहत राज्य के प्रत्येक प्रखंड संसाधन केंद्र (BRC) में आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) स्थापित कर 5 से 18 वर्ष के छात्रों का नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना था. इसके लिए सफल आधार नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर यूआईडीएआई द्वारा अधिकतम 50 रुपये रिइम्बर्समेंट करने की व्यवस्था थी. 

काम किया, पर एक बार भी नहीं मिला मानदेय 

यूआईडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस प्रक्रिया पर बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना था. लेकिन ऑपरेटरों का आरोप है कि उन्होंने अनुबंध के मुताबिक पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन पिअब तक एक भी बार मानदेय नहीं दिया गया है. जिसकी सीधा असर उनके जीवन और परिवार पर पड़ रहा है. मानदेय न मिलने के कारण कई कर्मियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है और परिवार चलाने में कठिनाई हो रही है.

सुरक्षा राशि ली, किट दी, फिर भी भुगतान लंबित"

दूसरी ओर दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि एमकेएस एंटरप्राइजेज ने ऑपरेटरों से सुरक्षा मद में एकमुश्त राशि जमा कराई थी. उन्हें आधार एनरोलमेंट किट्स सौंपे गए और जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे इन उपकरणों को सुरक्षित रखते हुए कार्य करें. लेकिन इसके बावजूद भुगतान को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं मिला. 

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