झारखंड विस : सदन में 1,45,400 करोड़ का अबुआ बजट पेश, वित्त मंत्री बोले- 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में यह पहला अवसर

झारखंड विस : वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में 1,45,400 करोड़ का बजट किया पेश Ranchi :  झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज पांचवा दिन है. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन में 145400 करोड़ का बजट पेश किया. यह वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट है, जिसे `अबुआ बजट` का नाम दिया गया है,  बता दें कि राधा कृष्ण किशोर की यह पहली बजट है. बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री बजट पर अभिभाषण दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर मैं खुद को आत्मसम्मानित महसूस कर रहा हूं. साथ ही झारखंड के बजट को विधानसभा के पटल पर रखते हुए मुझे अति गौरव की अनुभूति हो रही है. 45 वर्षों के राजनीतिक जीवन में मेरे लिए यह पहला अवसर है, जब वित्त मंत्री के रूप में मैं गौरवशाली झारखंड राज्य के लिए बजट सदन में पेश कर रहा हूं. वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे यह अवसर देने के लिए मैं पूरे सदन, राज्य की जनता, अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता, अपनी पार्टी के श्रेष्ठ नेता, सीएम हेमंत सोरेन के साथ-साथ कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का आभार व्यक्त करता हूं.

झारखंड सरकार के बजट में विभागवार आवंटित राशि

विभाग / प्रभाग	राशि (लाख में)
कृषि	242108.16
पशुपालन	62023.32
भवन निर्माण	86157.31
मंत्रिमंडल सचिवालय	8237.42
निर्वाचन	13159.58
राज्यपाल सचिवालय	1962.07
निगरानी प्रभाग	5197.00
नागर विमानन	11519.37
सहकारिता	93679.07
ऊर्जा	989435.53
उत्पाद	5583.61
वित्त	34228.30
ब्याज	635466.32
ऋण भुगतान (रिपेमेंट ऑफ लोन)	938468.51
पेंशन	1017311.58
अंकेक्षण	787.63
वाणिज्यकर	17405.04
खाद्य आपूर्ति	286349.22
वन पर्यावरण	138199.30
स्वास्थ्य	747050.86
उच्च शिक्षा	192222.28
गृह विभाग	807545.48
उद्योग	48631.61
सूचना एवं जनसंपर्क	34704.72

सांस्थिक वित्त		2118.12
श्रम		108574.46
विधि		84750.27
हाईकोर्ट		20984.61
खान		7288.73
अल्पशंक्यक कल्याण		37691.60
संसदीय कार्य		179.02
विधानसभा		18144.30
कार्मिक		4439.17
जेपीएससी		4672.83
योजना विकास		41435.23
राजभाषा प्रभाग		222147.47
निबंधन		2304.95
आपदा प्रबंधन		184149.14
राजस्व भूमि		75897.31
पथ निर्माण		580089.28
ग्रामीण विकास		984141.61
तकनीकी शिक्षा		48698.88
साक्षरता प्रभाग		683.89
सूचना प्रौद्योगिकी		30398.72
पर्यटन		15555.07
परिवहन		31143.30
नगर विकास		347599.34
जलसंसाधन		191171.06
लघु सिंचाई		34574.49
एसटी-एसटी वर्ग विभाग		300754.37
कला संस्कृति	18109.38
मत्स्य	19808.08
डेयरी	41147.61
ग्रामीण कार्य	457630.73
पंचायती राज	214478.14
आवास प्रभाग	10169.57
माध्यमिक शिक्षा	484506.97
प्राथमिक शिक्षा	1034664.44
महिला बाल विकास	2202333.85

कहां से कितनी राशि आने का है अनुमान

कर राजस्व केंद्रीय करों में हिस्सेदारी- 47040.22 करोड़ राज्य का स्व कर राजस्व-35200.00 करोड़ कुलः                           -82240.22 करोड़

नॉन टैक्स रेव्न्यू राज्य का गैर राजस्व       -25856.12 करोड़ केंद्र से अनुदान             - 17057.10 करोड़ कुलः                              42913.22 करोड़

पूंजी से प्राप्त होने वाला राजस्व ऋणों की वसूली               - 245.56 करोड़ उधार एवं अन्य देय           - 20 हजार करोड़ कुलः                               20245.56 करोड़

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पैसा कहां से आयेगा

1. लोन रिकवरी :  0.17 फीसदी
2. उधार  : 13.76 फीसदी
3. केंद्रीय कर में राज्य की हिस्सेदारी  :  32.35 फीसदी
4. राज्य सरकार के टैक्स  :  24.21 फीसदी
5. राज्य सरकार के गैर टैक्स  :  17.78 फीसदी
6. अनुदान  :  11.73 फीसदी

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पैसा कहां खर्च होगा

1. भू-राजस्व श्रम पर्यटन और आईटी सेक्टर : 6.82  फीसदी
2. शिक्षा  : 12.11 फीसदी
3. ग्रामीण विकास और पंचायती राज  : 11.39 फीसदी
4. सड़क और परिवहन  : 4.27 फ़ीसदी
5. ऊर्जा  : 6.80 फीसदी
6. पेंशन  : 7 फीसदी
7. कृषि और जल संसाधन  : 4.71 फीसदी
8. सामाजिक कल्याण  :17.47 फीसदी
9. पुलिस और आपदा प्रबंधन  : 6.82 फीसदी
10. नगर विकास और आवास  : 2.46  फीसदी
11. ब्याज  : 4.37 फीसदी
12. लोन री-पेमेंट  : 6.45  फीसदी
13. स्वास्थ्य और पेयजल आपूर्ति  : 8.38  फीसदी
14. वन एवं पर्यावरण  : 0.95  फीसदी

पिछले पांच वित्तीय वर्ष में बजट का आकार

• – 2020-21 : 86370 करोड़
• – 2021-22 : 91277 करोड़
• – 2022-23 : 101101 करोड़
• – 2023-24 : 116418 करोड़
• – 2024-25 : 128900 करोड़
• – 2025-26 : 1,45,400 करोड़