झारखंड सरकार के बजट में विभागवार आवंटित राशि
विभाग / प्रभाग | राशि (लाख में) |
कृषि | 242108.16 |
पशुपालन | 62023.32 |
भवन निर्माण | 86157.31 |
मंत्रिमंडल सचिवालय | 8237.42 |
निर्वाचन | 13159.58 |
राज्यपाल सचिवालय | 1962.07 |
निगरानी प्रभाग | 5197.00 |
नागर विमानन | 11519.37 |
सहकारिता | 93679.07 |
ऊर्जा | 989435.53 |
उत्पाद | 5583.61 |
वित्त | 34228.30 |
ब्याज | 635466.32 |
ऋण भुगतान (रिपेमेंट ऑफ लोन) | 938468.51 |
पेंशन | 1017311.58 |
अंकेक्षण | 787.63 |
वाणिज्यकर | 17405.04 |
खाद्य आपूर्ति | 286349.22 |
वन पर्यावरण | 138199.30 |
स्वास्थ्य | 747050.86 |
उच्च शिक्षा | 192222.28 |
गृह विभाग | 807545.48 |
उद्योग | 48631.61 |
सूचना एवं जनसंपर्क | 34704.72 |
सांस्थिक वित्त | 2118.12 | |
श्रम | 108574.46 | |
विधि | 84750.27 | |
हाईकोर्ट | 20984.61 | |
खान | 7288.73 | |
अल्पशंक्यक कल्याण | 37691.60 | |
संसदीय कार्य | 179.02 | |
विधानसभा | 18144.30 | |
कार्मिक | 4439.17 | |
जेपीएससी | 4672.83 | |
योजना विकास | 41435.23 | |
राजभाषा प्रभाग | 222147.47 | |
निबंधन | 2304.95 | |
आपदा प्रबंधन | 184149.14 | |
राजस्व भूमि | 75897.31 | |
पथ निर्माण | 580089.28 | |
ग्रामीण विकास | 984141.61 | |
तकनीकी शिक्षा | 48698.88 | |
साक्षरता प्रभाग | 683.89 | |
सूचना प्रौद्योगिकी | 30398.72 | |
पर्यटन | 15555.07 | |
परिवहन | 31143.30 | |
नगर विकास | 347599.34 | |
जलसंसाधन | 191171.06 | |
लघु सिंचाई | 34574.49 | |
एसटी-एसटी वर्ग विभाग | 300754.37 | |
कला संस्कृति | 18109.38 | |
मत्स्य | 19808.08 | |
डेयरी | 41147.61 | |
ग्रामीण कार्य | 457630.73 | |
पंचायती राज | 214478.14 | |
आवास प्रभाग | 10169.57 | |
माध्यमिक शिक्षा | 484506.97 | |
प्राथमिक शिक्षा | 1034664.44 | |
महिला बाल विकास | 2202333.85 |
कहां से कितनी राशि आने का है अनुमान
कर राजस्व केंद्रीय करों में हिस्सेदारी- 47040.22 करोड़ राज्य का स्व कर राजस्व-35200.00 करोड़ कुलः -82240.22 करोड़
नॉन टैक्स रेव्न्यू राज्य का गैर राजस्व -25856.12 करोड़ केंद्र से अनुदान - 17057.10 करोड़ कुलः 42913.22 करोड़
पूंजी से प्राप्त होने वाला राजस्व ऋणों की वसूली - 245.56 करोड़ उधार एवं अन्य देय - 20 हजार करोड़ कुलः 20245.56 करोड़
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पैसा कहां से आयेगा
- लोन रिकवरी : 0.17 फीसदी
- उधार : 13.76 फीसदी
- केंद्रीय कर में राज्य की हिस्सेदारी : 32.35 फीसदी
- राज्य सरकार के टैक्स : 24.21 फीसदी
- राज्य सरकार के गैर टैक्स : 17.78 फीसदी
- अनुदान : 11.73 फीसदी
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पैसा कहां खर्च होगा
- भू-राजस्व श्रम पर्यटन और आईटी सेक्टर : 6.82 फीसदी
- शिक्षा : 12.11 फीसदी
- ग्रामीण विकास और पंचायती राज : 11.39 फीसदी
- सड़क और परिवहन : 4.27 फ़ीसदी
- ऊर्जा : 6.80 फीसदी
- पेंशन : 7 फीसदी
- कृषि और जल संसाधन : 4.71 फीसदी
- सामाजिक कल्याण :17.47 फीसदी
- पुलिस और आपदा प्रबंधन : 6.82 फीसदी
- नगर विकास और आवास : 2.46 फीसदी
- ब्याज : 4.37 फीसदी
- लोन री-पेमेंट : 6.45 फीसदी
- स्वास्थ्य और पेयजल आपूर्ति : 8.38 फीसदी
- वन एवं पर्यावरण : 0.95 फीसदी
पिछले पांच वित्तीय वर्ष में बजट का आकार
- – 2020-21 : 86370 करोड़
- – 2021-22 : 91277 करोड़
- – 2022-23 : 101101 करोड़
- – 2023-24 : 116418 करोड़
- – 2024-25 : 128900 करोड़
- – 2025-26 : 1,45,400 करोड़