झारखंड : 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ का बजट, आपदा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस

• आपदा प्रबंधन के लिए 9157.25 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को मिले 7040.90 करोड़ 
• राज्य में 800 नये आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे
• अनाज भंडारण के लिए राज्यभर में खुलेंगे 146 गोदाम
• दूध उत्पादकों को 2 रुपये के बढ़ाकर 3 रुपये दी जाएगी प्रोत्साहन राशि
• गिरिडीह, जमशेदपुर में डेयरी प्लांट, रांची में मिल्क पाउडर प्लांट खुलेगा
• चयनित स्कूलों में क्लास 1 से 5 तक के बांग्ला और ओड़िया भाषा की पढ़ाई होगी
• सीएम प्रोत्साहन और एकलव्य प्रशिक्षण योजना से 37000 स्टूडेंट्स होंगे लाभान्वित
• सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस की सुविधा शुरू होगी
• बुंडू, बरही, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर, खूंटी में खुलेंगे राजकीय पॉलिटेक्निक
• पलामू, चाईबासा, दुमका में खुलेगा मनोचिकित्सा केंद्र
• ग्रासरूट ट्रेनिंग सेंटर और सिदो-कान्हू युवा क्लब खुलेंगे
• नेतरहाट की तर्ज पर चाईबासा, बोकारो दुमका में खुलेंगे आवासीय विद्यालय
• बोकारो, रांची में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
• आंगनबाड़ी चलो अभियान शुरू होगा
• छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी खोले जाएंगे

झारखंडवासियों का ‘हमीन कर बजट’, 2023-24 योजना क्रियान्वयन का वर्ष होगा : वित्त मंत्री Ranchi: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. पहली बार बजट में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. विधानसभा में शुक्रवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह पूरे झारखंडवासियों का हमीन कर बजट है. बजट राज्य के गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करेगा. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. गिरिडीह और जमशेदपुर में नये डेयरी प्लांट खुलेंगे और रांची में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना होगी. इसके लिए 180 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है. दूध उत्पादकों के नये वित्तीय वर्ष से दो रुपये की बजाए तीन रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. अनाज भंडारण के लिए 100 एमटी क्षमता के कुल 566 और 500 एमटी की क्षमता के 146 नये गोदाम बनाए जाएंगे. इसे भी पढ़ें – निलंबित">https://lagatar.in/suspended-ias-pooja-singhal-filed-discharge-petition-in-ed-court-appeared-physically/">निलंबित

IAS पूजा सिंघल कोर्ट ने ED कोर्ट में फाइल की डिस्चार्ज पिटीशन, सशरीर हुई हाजिर

मनरेगा में 9 करोड़ दिवस सृजन करने का लक्ष्य

मनरेगा में 9 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है. किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन योजना लागू किया जाएगा. आम लोगों को पंचायत स्तर पर सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना शुरू होगी. विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. महिला एवं किशोरी कल्याण योजना भी शुरू किया जाएगा. आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना भी शुरू होगी. इसके लिए 190 करोड़ का बजट रखा गया है. 800 नये आंगनबाड़ी भवन भी बनाए जाएंगे. आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराया जाएगा. सभी सरकारी स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनेंगे.

मुंडारी, कुड़ुख, संथाली के अलावा बांग्ला और ओड़िया में भी प्रारंभिक शिक्षा

सरकार ने पहली बार क्लास एक से 5 तक के चयनित स्कूलों में बांग्ला और ओड़िया भाषा की शिक्षा देने की पहल इस बजट में की है. नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे. हायर एजुकेशन के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फ्री कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना चलाया जाएगा. इससे 37000 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. बुंडू, बरही, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर और खूंटी नॉलेज सिंटी में नये राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे. बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे. पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना होगी. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तारीकरण करते हुए 2 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा.

दुमका, बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होगी

वित्त मंत्री ने कहा कि छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी खोले जाएंगे. मानकी, मुंडा, डकुओ को 2023-24 में दोपहिया वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे. रांची मास्टर प्लान 2037 के मुताबिक इनर रिंग रोड के मिसिंग लिंक का निर्माण किया जाएगा. दुमका और बोकारो स्थित हवाई अड्डों से उड़ान शुरू किया जाएगा. सस्ती दर पर एयर एंबुलेंस की सुविधा शुरू की जाएगी. अमृत 2 योजना के तहत 45 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा. राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए अलग से एक पर्यटन नीति का गठन किया जाएगा. राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ग्रासरूट ट्रेनिंग सेंटर और सिदो-कान्हू युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे.

84876 करोड़ राजस्व व्यय, 31742 पूंजीगत व्यय

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 योजना क्रियान्वयन का वर्ष होगा. राजस्व व्यय के लिए 84876 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 31742 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 33378 करोड़, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43303 करोड़ और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 39736 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 2023-24 में राजकोषीय घाटा 11674.57 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो अनुमानित जीएसडीपी का 2.76 प्रतिशत है.

बजट में किस विभाग को कितना पैसा मिला

विभाग                                                       बजट (करोड़ में) ग्रामीण विकास                                                       8166 जल संसाधन                                                         1964 पंचायती राज                                                         1968 कृषि                                                                    4627 महिला एवं बाल विकास                                          7171 शिक्षा                                                                  2354.53 स्वास्थ्य                                                                7040.90 पेयजल एवं स्वच्छता                                               4372.21 खाद्य आपूर्ति                                                          2750.15 श्रम नियोजन                                                           985.85 एसटी, एससी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कल्याण                   3011 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन                               1162.70 पथ निर्माण                                                                 5856.79 ग्रामीण कार्य                                                               4293.57 नागर विमानन                                                                354.40 ऊर्जा                                                                           7769.10 उद्योग                                                                            474.50 नगर विकास                                                                    3346.37 पर्यटन                                                                             349.20 सूचना प्रौद्योगिकी                                                                 304.36 सूचना एवं जनसंपर्क                                                             215.66 गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन                                                  9158.25 योजना एवं विकास विभाग                                                      341.69

बजट में क्या है नया

1 - कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र

• 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटेगी.
• तीन योजनाएं - कृषि समृद्धि योजना, फसल सुरक्षा कार्यक्रम, झारखंड राज्य मिलेट मिशन शुरू होगी.
• गिरिडीह, जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट, रांची में मिल्क पाउडर प्लांट.
• दुग्ध उत्पादकों को अब 3 रुपये प्रोत्साहित राशि..

2 – ग्रामीण विकास

• बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन शुरू होगी.

3 – जल संसाधन

• पटमदा एवं पलामू में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना

4 – पंचायती राज

• पंचायत सचिवालय सुद्ढ़ीकरण योजना
• प्रत्येक सचिवालय पंचायत ज्ञान केंद्र
• पंचायत सचिवालय में योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 65 इंच का इलईडी टीवी लगेगा.

5 – महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

• महिला एवं किशोरी कल्याण योजना
• बच्चों को पोशाक एवं वर्क-बुक देने और सभी केंद्रों में फर्नीचर के लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना
• 800 नए आंगनबाड़ी भवन बनेगा.
• आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहाकियाओं का मानदेय अब 3100 की जगह 4800 रुपए.
• सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन मिलेगा.

6 – स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

• सभी पंचायतों को जीरो ड्रापआउट पंचायत बनाना.
• कक्षा 1 से 5 तक चयनित स्कूलों में बांग्ला एवं उड़िया भाषाओं में भी प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी.
• नेतरहाट की तर्ज पर चाईबासा, दुमका तथा बोकारो में आवासीय विद्यालय.
• राजकीय विश्वविद्यालयों में इनोवेशन-कम-स्टार्ट सेंटर बनेगा.
• बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा. जमशेदपुर, खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेकनिक खुलेगा.

7 - स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं साक्षरता विभाग. 

• बोकारो, रांची में मेडिकल कॉलेज.
• पलामू, चाईबासा, दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र.
• रांची में एल्कोहल डी-एडिक्शन केंद्र खुलेगा.

8 – खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

• जनवितरण प्रणाली के तहत अब मोटा अनाज मिलेगा.

9 - अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

• मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तार कर 2 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा.
• रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो, चाईबासा में बहुमंजिला छात्रावास बनेगा.
• छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी बनेगा.
• जनजातीय कला केंद्रों में पारम्परिक वाद्ध यंत्रों की आपूर्ति की जाएगी.
• मानकी-मुंडा प्रशासन के तहत मानकी, मुंडा, डकुआ को दोपहिया वाहन मिलेगा.

10 – पथ निर्माण विभाग. 

• राजधानी की ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए रांची मास्टर प्लान 2037 के अनुरूप इनर रिंग रोड के मिसिंग लिंक का निर्माण होगा.
• साहेबगंज-बरहेट-जामताड़ा-दुमका-गोविंदपुर सड़क फोरलेन होगा.
• कोडरमा-जमुआ-गिरिडीह-टुंडी-गोविंदपुर सड़क फोरलेन होगा.
• सतसंग-भिरखीबाद सड़क फोरलेन होगा.

11 – ग्रामीण कार्य

• 3100 किमी सड़क एवं 143 पुलों का निर्माण होगा.
• सभी स्वास्थ्य-उपकेंद्रो, बाजार-हाट, पंचायत कार्यालय, पोस्ट-ऑफिस को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा.
• सतही नवीकरण सह विशेष मरम्मति योजना के तहत 3000 किमी ग्रामीण सड़कों का मरम्मति होगा.

12 – नागर विमानन

• दुमका, बोकारो में बने हवाई अड्डे से इस वर्ष उड़ान शुरू होगा.
• दुमका में बनने वाले पायलट प्रशिक्षण केंद्र् में 30 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण मिलेगा.
• आम जनता के लिए सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस सेवा शुरू होगी.

13 – ऊर्जा

• 13 लाख बिजली उपभोक्ताओं की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा.
• चांडिल में पीपीपी मोड पर सोलर फॉलिटिंग प्लांट लगेगा.
• टीवीएनएल को आवंटित कोल ब्लॉक राजबार माइंस शुरू होगा.

14 – उद्योग

• नए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण होगा.
• नई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति और नई खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू होगी.

15 – नगर विकास एवं आवास विभाग.

• अमृत 2. के तहत रामगढ़ एवं सिमडेगा में शहरी जलापूर्ति योजना सहित 45 तालाबों का जीर्णोद्वार होगा.
• झुमरीतिलैया, मेदिनीगर में शहरी जलापूर्ति योजना एवं रांची इंटेक वर्क्स निर्माण कार्य शुरू होगा.
• लोहरदगा, गुमला, कपाली नगर निकायों में शहरी जलापूर्ति योजना शुरू होगा.

16 – पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकुद एवं युवा कार्य

• पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए एक अलग पर्यटन नीति लागू होगा.
• नेतरहाट टूरिस्ट डेवपलमेंट ऑथिरिटी का गठन होगा.
• खेलकूद के लिए ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर एवं सिदो-कान्हु युवा कल्ब बनेगा.

17 – सूचना, प्रौद्योगिक एवं ई-गवर्नेंस

• डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव.
• आरटीआई पोर्टल विकसित होगा.
• स्टेट डेटा रिकवरी सेंटर बनेगा.

18 – सूचना एवं संपर्क विभाग. 

• जनता एवं सरकार के बीच द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक पहल योजना शुरू होगी.

19 – गृह, कारा, एवं आपदा प्रबंधन विभाग

• सभी जिलों में स्थित पुलिस लाइन का सुदृढ़ीकरण होगा.
• कई नए कारा (जेल) बनेंगे. चक्रधरपुर और चांडिल में उपकारा बनेगा.
• कैदियों के सुनवाई के लिए विभिन्न जेलों, व्यवहार न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेसिंग की सुविधा.

20 – वित्त विभाग

• राजकोष पर पेंशन को बोझ कम करने के लिए पेंशन कोष का गठन होगा.
• वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण एवं आय-व्यय को पारदर्शी बनाने के लिए डैशबोर्ड बनेगा.

इसे भी पढ़ें – अब">https://lagatar.in/liver-transplant-will-now-be-done-in-raj-hospital-treatment-of-many-serious-diseases-including/">अब

राज अस्पताल में होगा लिवर ट्रांसप्लांट समेत कई गंभीर बीमारियों का इलाज [wpse_comments_template]