झारखंड बजट : नागर विमानन के लिए 115 करोड़ 19 लाख 37 हजार रुपये

Ranchi: राज्य सरकार ने साहेबगंज में नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एयर कार्गो हब के निर्माण के लिए चिन्हित भूमि के अधिग्रहण पर स्वीकृति प्रदान की है. राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा और टूरिस्ट सर्किट हेतु हेली शटल सेवा प्रारंभ करने की योजना विचाराधीन है. इसके तहत राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, ईटखोरी और प्रमुख पर्यटक स्थलों जैसे बेतला नेशनल पार्क, पतरातु घाटी, साहेबगंज आदि तक हेलीकॉप्टर शटल सेवा प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है. गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस सेवा 28.04.2023 से 24x7 संचालित की जा रही है. यह सेवा गरीब और जरूरतमंद लोगों को सुलभ बनाने के लिए पूर्व निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है. नागर विमानन हेतु वर्ष 2025-26 में 115 करोड़ 19 लाख 37 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है. इसे भी पढ़ें - 1.45">https://lagatar.in/jharkhands-abua-budget-is-glorious-at-rs-1-45-lakh-crore-radhakrishna-kishore/">1.45

लाख करोड़ का गौरवशाली झारखंड का अबुआ बजट : राधाकृष्ण किशोर

ऊर्जा के लिए 9,894 करोड़ 35 लाख 53 हजार रुपये

राज्य में गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली आपूर्ति करना सरकार का लक्ष्य है. राज्य के सभी घरेलू और शहरी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. इस योजना का लाभ लगभग 35 लाख उपभोक्ता उठा रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना हेतु 5,050 करोड़ 9 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है. झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हुई है. साथ ही, कृषि उपभोक्ताओं के लिए नई विद्युत संरचना का निर्माण भी किया गया है. पतरातु में चार हजार मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना प्रक्रिया में है. मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत ग्रामीण और शहरी विद्युतीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है. पीएम कुसूम योजना के तहत राज्य में सिंचाई कार्य के लिए 10,000 सोलर पंपसेट की आपूर्ति, स्थापना और पांच साल के रख-रखाव की योजना के लिए राज्य अनुदान के रूप में 150 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध किया गया है. विद्युत संचरण संबंधी परियोजनाओं के लिए बजटीय उपबंध भी किया गया है. वर्ष 2025-26 में 9,894 करोड़ 35 लाख 53 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है.

उद्योग के लिए 486 करोड़ 31 लाख 61 हजार रुपये

आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उद्योग विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 450 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत राज्य में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश लाने का लक्ष्य है, जिससे लगभग 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. औद्योगिक इकाईयों की देयता और राज्य के औद्योगिक विकास हेतु राशि का प्रावधान किया गया है. सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत निवेशकों को सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है. जियाडा के तहत बोकारो, गिरिडीह, कांड्रा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह और देवीपुर औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा. वर्ष 2025-26 में उद्योग विभाग के लिए 486 करोड़ 31 लाख 61 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है.

भवन निर्माण विभाग के लिए 861 करोड़ 57 लाख 31 हजार रुपये

राज्य की राजधानी में विधायकों के लिए 70 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जून, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भवन निर्माण विभाग के लिए 861 करोड़ 57 लाख 31 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है.

नगर विकास एवं आवास के लिए 3,577 करोड़ 68 लाख 91 हजार रुपये

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक झारखंड राज्य के लिए 2,11,010 आवासीय इकाई स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 1,29,045 आवास पूर्ण हो चुके हैं और 63,990 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है. नई और उभरती तकनीक से लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1,008 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लाभार्थियों को आवंटित कर दिए गए हैं. अमृत और अमृत 2.0 मिशन योजनांतर्गत विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है. रांची, चास, आदित्यपुर सिवरेज प्रबंधन योजनाओं का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्ण कर लिया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2025-26 में जलापूर्ति परियोजनाओं के निर्माण कार्य 11 नगर निकायों में शुरू किया जाएगा. मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत 20,000 जॉब कार्ड बनाने का लक्ष्य है और 10 लाख मानव दिवस सृजित किए जाएंगे. वर्ष 2025-26 में नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 3,577 करोड़ 68 लाख 91 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है.

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य के लिए 336 करोड़ 64 लाख 45 हजार रुपये

राज्य में 41 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र और 102 डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय खेलों में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर राज्य के 523 मेधावी खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया. राज्य में पर्यटन स्थल जैसे पलामू किला, खंडोली पर्यटन स्थल, सुंदर डेम जलाशय, नेतरहाट आदि के विकास की स्वीकृति दी गई है. वर्ष 2025-26 में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य के लिए 336 करोड़ 64 लाख 45 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है.

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 303 करोड़ 96 लाख 72 हजार रुपये

"आपकी योजना आपकी सरकार-आपके द्वार" पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5,741 शिविर आयोजित किए गए, जिनसे 34 लाख 12 हजार लोग लाभान्वित हुए. झारखंड स्टेट डाटा सेंटर के डिजास्टर रिकवरी कार्य का क्रियान्वयन किया जा रहा है. वर्ष 2025-26 में सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 303 करोड़ 96 लाख 72 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है.

गृह, कारा और आपदा प्रबंधन के लिए 9,916 करोड़ 94 लाख 62 हजार रुपये

वर्ष 2025-26 में विशेष केंद्रीय सहायता मद से लगभग 100 करोड़ रुपये की सहायता केंद्र सरकार से प्राप्त होने की संभावना है. राज्य के एक अति उग्रवाद प्रभावित जिला पश्चिम सिंहभूम और चार संवेदनशील जिलों का विकास किया जाएगा. राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए नए रसायन भवन का निर्माण और अन्य कार्य किए जाएंगे. वर्ष 2025-26 में गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 9,916 करोड़ 94 लाख 62 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है.

योजना और विकास के लिए 414 करोड़ 35 लाख 23 हजार रुपये

विकास के लिए योजनाओं की अवधारणा और क्रियान्वयन में योजना और विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना और विकास विभाग के लिए 414 करोड़ 35 लाख 23 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है. इस वर्ष के आउटकम बजट की कुल राशि का लगभग 20.5 प्रतिशत बाल बजट के रूप में उपबंधित किया गया है, जो राज्य के कुल योजना आकार का लगभग 10 प्रतिशत है. इसे भी पढ़ें -Jharkhand">https://lagatar.in/13-percent-increase-in-the-budget-of-2025-26-compared-to-last-year/">Jharkhand

Budget: पिछले वर्ष की तुलना में 2025-26 के बजट में 13 फीसदी की वृद्धि