झारखंड कैबिनेट: घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सहित 40 प्रस्तावों पर मुहर

गरीब, ग्रामीण, महिला और पुलिस के लिए चंपाई सरकार ने खोली तिजोरी -21 से 50 वर्ष की गरीब महिलाओं को मिलेगा एक हजार प्रतिमाह - 45 लाख महिलाओं को मिलेगा इसका सीधा फायदा Ranchi: राज्य की चंपाई सोरेन सरकार ने अपना खजाना गरीब, ग्रामीण, महिलाओं और पुलिस सेवा के अफसर-कर्मियों के लिए खोल दिया है. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. राज्य सरकार ने सभी 21 से 50 वर्ष के सभी वर्ग की महिलाओं को उनके पोषण एवं दवाई खर्च के लिए प्रति माह उनके खाते में एक हजार रुपए देगी. सरकार ने एक नयी मुख्यमंत्री बहन-बेटी (मई-कुई) स्वालंबन प्रोत्साहन योजना पर मुहर लगा दी है. इसके तहत राज्य के 45 लाख महिलाओं को सीधा फायदा होगा. इस पर सरकार प्रति वर्ष 5500 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा.

44 लाख परिवारों को 15 लाख तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा

इसके अतिरिक्त सरकार ने आयुष्मान कार्ड से वंचित 44 लाख परिवारों को एक नयी अबुआ हेल्थ स्कीम योजना शुरू की है. अभी 33.44 लाभुक परिवारों पांच लाख तक नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे रही है. जिसमें आयुष्मान कार्ड धारी भी शामिल हैं. मगर करीब 45 प्रतिशत सदस्य ऐसे हैं जो इस योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं. अत: सरकार अब अब 44 लाख परिवारों को स्वास्थ्य स्कीम की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर रही है. जिसे अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का नाम दिया गया है.

41.4 लाख कंज्यूमरों मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली

सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए पहले से संचालित 125 यूनिट फ्री बिजली लाभ योजना का दायरा बढ़ाते हुए 200 यूनिट तक कर दिया है. अभी 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ राज्य के करीब 27 लाख उपभोक्ता उठा रहे हैं. मगर अब इसका लाभ राज्य के 41.4 लाख कंज्यूमरों को मिलेगा. वहीं 201 यूनिट से 400 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करने वाले उपभोक्तओं को 2.05 रुपए सब्सिडी मिलती रहेगी. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. जबकि 400 यूनिट से अधिक बिजली कंज्यूम करने वाले उपभोक्ताओं को पूरी बिजली दर यानी की 6.65 प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा. इससे सरकार पर 21.07 करोड़ रुपए प्रतिमाह का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.

उग्रवादी घटना में शहीद पुलिस अफसर-कर्मी को मिलेंगे 60 लाख

चंपाई सरकार ने एक अहम निर्णय पुलिस विभाग के तहत कार्यरत पुलिस अफसरों और कर्मियों के लिए लिया है. यह मांग लंबे समय तक इनकी रही. अब सरकार ड्यूटी के दौरान उग्रवादी हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मियों व केंद्रीय सेवा के पुलिसकर्मियों को विशेष मुआवजा देगी. मुठभेड़ के दौरान मौत होने पर 60 लाख रुपए, जख्मी होने पर इलाज का संपूर्ण खर्च सरकार वहन करेगी. शहीद के बच्चों को पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए, शव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए 50,000 दिये जाएंगे. वहीं रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर 35 लाख, बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्च दिया जाएगा. सांप काटने या मलेरिया से मौत पर 35 लाख रुपए तक दिये जाएंगे.

हेमंत की पहल पर जेल में कैदियों को कार्य के बदले दिए जाने वाले राशि में बढ़ोतरी

हेमंत सोरेन जेल में रहते हुए कैदियों के दर्द को करीब से समझने का प्रयास किया. इनकी पहल पर राज्य की चंपाई सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. अब राज्य की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों को जेल में उनके द्वारा किए गए कार्यों के पारिश्रमिक राशि में इजाफा किया है. इससे जुड़ृे प्रस्ताव पर शुक्रवार को मुहर लगायी गयी. अब अकुशल 91 रुपए के बदले 466 रुपए, अर्धकुशल को 111 रुपए के बदले 468 रुपए तथा कशुल कैदियों को 144 रुपए के बदले 616 रुपए देगी.   https://www.youtube.com/live/ckMf-l5mNhI

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