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झारखंड कैबिनेट में 41 प्रस्तावों पर मुहर, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा डीए

Ranchi News: कैबिनेट ने राज्य सरकार के सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक जुलाई 2026 के प्रभाव से वृद्धि को मंजूरी दी. इसके साथ ही छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों की महंगाई राहत में भी वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.
 
वंदना डाडेल
  • निबंधन विधेयक-2026 को मंजूरी, सिकनी कोलियरी की माइनिंग प्लानिंग CMPDI से कराने का निर्णय
  • विश्रामपुर डिग्री कॉलेज के लिए 37.36 करोड़ स्वीकृत

Ranchi News:  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि, अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन के हस्तांतरण से संबंधित निबंधन विधेयक-2026, सिकनी कोलियरी की माइनिंग प्लान तैयार कराने और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं सिंचाई से जुड़ी योजनाओं को स्वीकृति दी गई.


कैबिनेट ने राज्य सरकार के सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक जुलाई 2026 के प्रभाव से वृद्धि को मंजूरी दी. इसके साथ ही छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों की महंगाई राहत में भी वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.


सिकनी कोलियरी की माइनिंग प्लान CMPDI तैयार करेगी

कैबिनेट ने लातेहार जिले में झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (JSMDC) की सिकनी कोलियरी के खनन पट्टे के लिए संशोधित माइनिंग प्लान तैयार कराने का निर्णय लिया. इसके लिए केंद्रीय खान नियोजन एवं डिजाइन संस्थान (CMPDI) की विशेषज्ञ सेवा लेने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान की स्वीकृति दी गई.


अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन के निबंधन पर महत्वपूर्ण निर्णय

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड निबंधन विधेयक-2026 को मंजूरी दी गई. इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण और निबंधन को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है, जिन पर राज्य के लागू टेनेंसी कानूनों के तहत प्रतिबंध है. सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना ऐसी संपत्तियों का निबंधन नहीं हो सकेगा.


शिक्षा और सड़क निर्माण के लिए करोड़ों की मंजूरी

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये स्वीकृत किए गए. वहीं, साहिबगंज में मिशन वात्सल्य के तहत ऑब्जर्वेशन होम निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये की मंजूरी मिली.


पथ निर्माण विभाग के तहत विभिन्न सड़क योजनाओं के लिए भी राशि स्वीकृत की गई. इनमें एक सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये, सरायकेला-खरसावां जिले में 16.76 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपये तथा पानीपत एवं बस्ती टूटी-अंबे पाठ सड़क के 9.75 किलोमीटर निर्माण के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये शामिल हैं.


जल संसाधन विभाग की योजनाओं के तहत नहरों की लाइनिंग और पुनरुद्धार कार्य के लिए भी राशि मंजूर की गई. इसमें एक योजना के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपये तथा होकवेयर सिंचाई योजना के तहत बालवाड़ी शाखा नहर के लाइनिंग और संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए 51 करोड़ 96 लाख 31 हजार 200 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.


अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

कैबिनेट ने सचिवालय एवं अन्य सरकारी कार्यालयों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए कंप्यूटर संचालन की जानकारी और प्रशिक्षण से संबंधित व्यवस्था पर भी निर्णय लिया. वर्ष 2017 के कार्यपालिका आदेश के तहत सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई.


इसके अलावा झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन-भत्ते एवं सुविधाओं का निर्धारण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने, आपदा प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने तथा मत्स्य सेवा नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी दी गई.


विभिन्न विभागों में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, सेवा संपुष्टि, पेंशन और वित्तीय लाभ देने से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली. झारखंड वरिष्ठ न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली-2026, ई-कोर्ट परियोजना के तहत प्रोग्रामरों के संविदा पारिश्रमिक में वृद्धि तथा सिंचाई योजनाओं के लिए विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल गठित करने के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए.

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