झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म, झारखंड रोबोटिक फेस्टिवल आयोजन को स्वीकृति समेत 53 प्रस्तावों पर मुहर

Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशासन और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में कुल 53 प्रस्तावों पर मुहर लगी. जो इस प्रकार है -

बैठक में विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप की सुविधा देने की मंजूरी दी गई. नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय और सर जेसी बोस विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई.

खनन क्षेत्र में लघु खनिज नियमावली 2004 और अवैध खनन रोकथाम नियम 2017 में संशोधन को मंजूरी दी गई. भवन उपविधि 2016 में संशोधन और अनधिकृत भवन नियमितीकरण नियम 2025 को स्वीकृति दी गई.

विद्यार्थियों के लिए एमेर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित राज्य स्तरीय साइंस and टेक्नोलॉजी क्विज आयोजित करने की योजना को स्वीकृति दी गई. उच्च एवं तकनीकी संस्थानों में STEM विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण दिनों के आयोजन के लिए सर जनेंद्र चंद्र घोष स्कीम को मंजूरी दी गई. झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल के आयोजन को भी स्वीकृति मिली.

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत रांची, धनबाद और डालटेनगंज में तीन विशेष अदालतों के लिए जिला जज स्तर के तीन पदों के सृजन को मंजूरी दी गई. सेवानिवृत्त अभियंता गणेश राम को वेतन अंतर राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई.

इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत नामकुम से डोरंडा सड़क के चार लेन चौड़ीकरण के लिए 162.82 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई. पाकुड़ में शहरकोल से प्यादापुर सड़क निर्माण के लिए 45.47 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई.

रांची में आशीर्वाद बैंक्वेट से फायरिंग रेंज तक सड़क निर्माण के लिए 141.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. जमशेदपुर में इंटरस्टेट बस टर्मिनल, कार्यालय भवन और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए 153.37 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई.

CRIF योजना के तहत कई सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें जामताड़ा में रेलवे ओवरब्रिज के लिए 93.44 करोड़ रुपये, कोठिया से चंपागढ़ सड़क के लिए 101.03 करोड़ रुपये, दलपतडीह से नयनपुर सड़क के लिए 114.15 करोड़ रुपये और मोहम्मदगंज से हैदरनगर सड़क के लिए 117.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है. नामकुम में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए 62.98 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई.

झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई. राज्य वित्त आयोग के कार्यालय के लिए पद सृजन और पंचम वित्त आयोग के कार्यकाल को 30 सितंबर 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई.

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर निर्धारण को स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक बजट और 2026-27 के बजट प्राक्कलन को मंजूरी दी गई. झारखंड इकोनॉमिक्स सर्वे 2025-26 को विधानसभा में पेश करने की अनुमति दी गई.

पशुपालन सेवा संवर्ग में नए पदों के सृजन और नियमावली संशोधन को मंजूरी दी गई. स्टेट इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मेशन ऑफ झारखंड और झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी गई.

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पेंशन मामलों को मंजूरी दी गई. पेंशनधारियों और कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत और महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी गई.

बरहरवा शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 87.21 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई. JSIA द्वारा कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के संचालन से जुड़े 27.93 करोड़ रुपये के भुगतान को स्वीकृति दी गई.

फरहाना खातून को सेवा में पुनर्स्थापन और डॉ प्रियाश्री सुनीता को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई. कम्पलायंस रिडक्शन और देरेगुलेशन के तहत भवन उपविधियों में संशोधन को स्वीकृति दी गई.

पर्यटन विकास संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई. झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को स्वीकृति दी गई. विधानसभा के बजट सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गई.

SMA Type-1 से पीड़ित बच्ची वामिका पटेल के इलाज के लिए AIIMS नई दिल्ली में 9 करोड़ की वित्तीय सहायता को स्वीकृति दी गई. ACP और MACP से जुड़े मामलों में लाभ देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

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