झारखंड कैबिनेट : अब ऑफलाइन भी जमा होंगे मंईयां योजना के फार्म

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का फार्म अब ऑफलाइन भी भरा जा सकेगा. पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑफलाइन फार्म भरे एवं जमा किए जाएंगे. बाद में फार्म की ऑनलाइन एंट्री की जाएगी. यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस योजना के लिए उमड़ रही महिलाओं की भारी भीड़ एवं अधिक हिट से सर्वर लोड बढ़ने या स्लो होने की समस्या उत्पन्न होने के कारण लिया गया है. बैठक में 37 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी.

राज्य सरकार ने एयर एंबुलेंस का किराया घटाया

राज्य सरकार द्वारा गंभीर बीमारी के इलाज के लिए संचालित एयर एंबुलेंस सेवा के किराया में भारी कमी की गयी है. अब रांची से दिल्ली जाने के लिए पांच लाख के बदले 3.10 लाख, रांची से मुंबई जाने के लिए सात लाख से घटा कर चार लाख, रांची से चेन्नई जाने के लिए आठ लाख से घटा कर 3:30 लाख, रांची से कोलकाता जाने के लिए तीन लाख से घटा कर एक लाख, रांची से हैदराबाद जोन के लिए सात लाख से घटा कर 2.50 लाख, रांची से वाराणासी जाने के लिए 3:03 लाख से घटा कर 1.10 लाख, रांची से लखनऊ जाने के लिए पांच लाख से घटा कर दो लाख और रांची से तिरूपति जाने के लिए आठ लाख से घटा कर 3:30 लाख रुपये एयर एंबुलेंस का किराया कर दिया है. गंभीर बीमारी या बड़ी दुर्घटना होने से एयर एंबुलेंस की सेवा लेने वाले लोगों को भारी राहत मिलेगी.

शिक्षक व कर्मियों को मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ

सरकार ने एक अन्य अहम फैसला लेते हुए राज्य के अधीन चलने वाले विश्वविद्यालय, वित्त रहित एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है. इस पेंशन स्कीम लाभ एक दिसंबर 2004 या उसके बाद की तिथि से नियमित कर्मी के सेवा प्रदान करने वाले कर्मियों को मिलेगा. इससे जुड़े अहम प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है.

मानकी मुंडा व ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि हुई दोगुनी

कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी. मानकी मुंडा एवं पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान राशि को दोगुना कर दिया गया है. राज्य सरकार ने परंपरागत पदाधिकारी मानकी, परगनैत, मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी (पुजारी), पहड़ा राजा, ग्रामसभा का प्रधान, घटवाल व तावेदन को देय सम्मान राशि में दोगुनी बढ़ोतरी का फैसला किया है. मानकी व परगनैत को 6,000 रुपये एवं मुंडा एवं ग्राम प्रधान को 4,000 रुपये की सम्मान राशि दी जायेगी. अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे. पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि में वृद्धि से राज्य सरकार के कोष पर प्रतिवर्ष 44.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है. फिलहाल, पारंपरिक ग्राम प्रधानों को सम्मान राशि देने पर 44.79 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं. सम्मान राशि में वृद्धि करने पर प्रतिवर्ष 89.59 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.

बिहार राज्य परिवहन निगम के 619 कर्मी समायोजित होंगे

सरकार बिहार राज्य परिवहन निगम के 619 कर्मियों को समायोजित करेगी. इससे जुड़े एक प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान की गयी है. एक जुलाई 2004 से ये कर्मी समायोजित माने जाएंगे. इस निर्णय से राज्य के सरकारी कोष पर 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

कैबिनेट की बैठक में लिये गये अन्य निर्णय

– कृषि ऋण माफ करने के लिए राशि सीमा को पांच हजार से बढ़ा कर लाख किया गया.

– नगर उंटारी और चांडिल में अनुमंडल अभियोजन कार्यालय के गठन और दोनों जगह आठ-आठ पद सृजित किए जाएंगे.

– बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी में नियुक्ति के लिए शारीरिक या चिकित्सीय योग्यता प्राप्त नहीं करने वाले आरक्षी की पुलिस विभाग में ही फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति की जाएगी.

– केंद्रीय एजेंसी के कार्य दायित्व के मामले की कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग करेगा.

– विधानसभा सदस्य इंद्रजीत महतो के चिकित्सा इत्यादि खर्च की संपूर्ण राशि देने पर स्वीकृति.

– मुख्यमंत्री अस्पताल एकल्प योजना के लिए गाइडलाइन बनी. राज्य और जिला स्तर पर समिति गठित होगी.

– राज्य अंतर्गत सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल आदि का उन्नयन किया जाएगा.

– दूसरे चरण में सभी अनुमंडल एवं सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन होगा.

– झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थान क्षेत्र के नामांकन प्रबंधन के नियम 2023 में संशोधन किया गया है.

– सभी सीटों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य किया गया है.

– 2021 से अनुपस्थित चल रहीं सदर अस्पताल खूंटी की चिकित्सक डॉ नीलम को सेवा से बर्खास्त किया गया.

– कोडरमा और चाईबासा जिला में 100-100 बेड के अस्पतालों के लिए पदों का सृजन होगा.

– वनरक्षी के 1553 पदों का प्रत्यापन करते हुए प्रधान वनरक्षी के 1315 पद इस सृजन की स्वीकृति दी गई.

– कृषि अधीनस्थ सेवा की कर्मियों को प्रथम एसीपी और सेकंड एसीपी वेतनमान स्वीकृति प्रदान की गई.

– बैंकों में सरकारी राशि और खाता खोलने और बैंकों के चयन करने संबंधित मापदंड तैयार किए गए. निदेशक कोषागार को सदस्य बनाया गया.

– दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र में आरओबी निर्माण करने के लिए रेलवे और पथ निर्माण और दक्षिण पूर्व रेलवे और झारखंड सरकार के बीच होने वाले एमओयू की स्वीकृति दी गई.

– विश्व आदिवासी दिवस पर 9 और 10 अगस्त के दिन कार्यक्रम आयोजन करने के लिए नई दिल्ली की कंपनी एक्सिस कंसलटेंट को इवेंट आयोजन के लिए 7.49 करोड रुपए देने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई.

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