Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 50 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, न्याय व्यवस्था, विश्वविद्यालय, कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. सरकार ने 1000 स्कूलों में AI आधारित पढ़ाई शुरू करने, गंभीर बीमार बच्चों को उपस्थिति में राहत देने, एयर एंबुलेंस सेवा शुरू करने, नए डिग्री कॉलेज बनाने और कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी.
1000 स्कूलों में AI से होगी पढ़ाई
राज्य के 1000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम शुरू किए जाएंगे. इस योजना पर अगले पांच वर्षों में 176.07 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जेईपीसी में 2 केंद्रीय स्टूडियो और पांचों प्रमंडलों के DIET में 5 क्षेत्रीय स्टूडियो बनाए जाएंगे. इन स्टूडियो से शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाएंगे और छात्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल भी पूछ सकेंगे.
बीमार और दिव्यांग छात्रों को बड़ी राहत
सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, टाइप-1 डायबिटीज, अन्य गैर संक्रामक बीमारियों से पीड़ित और दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75 प्रतिशत अनिवार्य उपस्थिति से छूट दी गई है. ऐसे छात्रों के लिए अब 50 प्रतिशत उपस्थिति ही जरूरी होगी.
दो नए डिग्री कॉलेज बनेंगे
गिरिडीह के जमुआ में 38.22 करोड़ रुपये और रामगढ़ के मांडू में 40.15 करोड़ रुपये की लागत से नए डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे.
आदर्श विद्यालय योजना बढ़ी
आदर्श विद्यालय योजना की अवधि वर्ष 2029-30 तक बढ़ा दी गई है.
विश्वविद्यालयों में होगा पुनर्गठन
जेसी बोस विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय और नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों का पुनर्संरेखण किया गया है. बरही डिग्री कॉलेज का नाम बदलकर डिग्री महाविद्यालय चंदवारा कर दिया गया है.
एयर एंबुलेंस सेवा शुरू होगी
राज्य के दूरदराज इलाकों के गंभीर मरीजों को जल्दी अस्पताल पहुंचाने के लिए सरकार एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर एयर एंबुलेंस सेवा शुरू करेगी. इस सेवा का इस्तेमाल मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने में भी होगा.
SNMMCH का होगा बड़ा विस्तार
धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में MBBS सीटें 100 से बढ़ाकर 250 और PG सीटों का भी विस्तार किया जाएगा. इसके लिए पहले चरण में 194.73 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने पूर्वी सिंहभूम, गुमला, रांची और दुमका की पांच बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं पर 398 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे.
आदित्यपुर नगर निगम को नया भवन
आदित्यपुर नगर निगम के नए भवन के निर्माण के लिए 39.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करना आसान
झारखंड बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन किया गया है. अब ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थान और उद्योग स्थापित करने के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर के बजाय 4.5 मीटर होने पर भी नक्शा पास कराया जा सकेगा.
दो नए चिड़ियाघर बनेंगे
गिरिडीह और दुमका में दो नए चिड़ियाघर बनाने को मंजूरी दी गई है. साथ ही झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण का दायरा पूरे राज्य में बढ़ा दिया गया है.
छात्रावास संचालन में बदलाव
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावासों के संचालन और प्रबंधन से जुड़ी योजना में संशोधन किया गया है.
आंगनबाड़ी योजना को सेवा विस्तार
टेक होम राशन उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को नया टेंडर होने तक छह महीने या नए कार्यादेश जारी होने तक सेवा विस्तार दिया गया है.
मानसून सत्र 6 अगस्त से
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक चलेगा. इसमें पांच कार्य दिवस होंगे.
सेवानिवृत्त शिक्षकों को लाभ
राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन का लाभ मिलेगा.
हाईकोर्ट में बढ़ेंगे विधि पदाधिकारी
महाधिवक्ता कार्यालय में 63 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. साथ ही महाधिवक्ता और अन्य विधि पदाधिकारियों के शुल्क और मानदेय में भी संशोधन किया गया है.
अधिवक्ताओं के लिए 12.32 करोड़
अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 12.32 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इस राशि का उपयोग मेडिकल बीमा, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में किया जाएगा.
न्यायिक सेवा नियमों में बदलाव
झारखंड न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली और वरीय न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है. साथ ही दो जिला न्यायाधीशों की सीधी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
बोकारो के कसमार में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अर्चना चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई.
वेजफेड के पूर्व एमडी रामोद नारायण झा की पेंशन जब्ती का आदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर रद्द किया गया.
चंद्रेश्वर कापर के खिलाफ जारी बर्खास्तगी आदेश भी निरस्त कर दिया गया.
खान एवं भूतत्व विभाग की देनदारियों के भुगतान के लिए 146 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
एजी कार्यालय में डिजिटलीकरण के तीसरे चरण के लिए 46.85 लाख रुपये की मंजूरी दी गई.
मनरेगा और जल जीवन मिशन से जुड़ी CAG रिपोर्ट को विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने की अनुमति दी गई.
इसके अलावा कई कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, पेंशन, प्रोन्नति, पुनर्स्थापन और हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन से जुड़े कई प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.
Leave a Comment