रांची में झारखण्ड चैम्बर के कार्यकारिणी समिति की बैठक

Ranchi: फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ एंड इंडस्ट्रीज के कार्यकारिणी समिति की आठवीं बैठक आज चैंबर भवन में अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई. झारखण्ड में भवन नियमितीकरण योजना को लाने के लिए कार्यकारिणी समिति के द्वारा राज्य सरकार के प्रति आभार जताया गया.

इस मौके पर चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि योजना का अध्ययन कर, चैंबर द्वारा राज्य स्तर पर इसका प्रचार प्रसार कर, लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जायेगा. योजना के रूप में यह सरकार की ओर से जनहितकारी संदेश है जिसका हम स्वागत करते हैं. उन्होंने राज्यवासियों से इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की भी अपील की.

बैठक में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स में लगातार हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई. सदस्यों ने कहा कि कर दरों में निरंतर वृद्धि से व्यापार संचालन की लागत, किराया एवं सेवा शुल्क में वृद्धि हो रही है, जिससे आर्थिक गतिविधियों, निवेश वातावरण तथा आमजन की क्रय शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. चैम्बर महासचिव रोहित अग्रवाल ने इस मामले में विभाग के उच्चाधिकारियों से वार्ता कर समाधान की दिशा में पहल करने का आश्वासन दिया.

डीवीसी द्वारा बिजली दर में की गई अप्रत्याषित वृद्धि से कमांड एरिया में उद्योगों के समक्ष उत्पन्न हुई समस्या पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनय अग्रवाल ने अवगत कराया. उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अवगत कराया कि बोकारो इंडस्ट्रीयल एरिया में प्रतिदिन उद्योगों को 5-10 हजार रू. का पानी खरीदना पड़ रहा है. ऐसे में उद्योग कैसे सरवाइव करेंगे.

साहेबगंज में एक व्यापारी के साथ हुई साइबर क्राइम की घटना के त्वरित उद्भेदन के लिए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल ने डीजीपी के प्रति आभार व्यक्त किया तथा संताल परगना में लगातार बिजली कटौती की समस्या भी उठाई.

जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में स्पेशल ऑफिसर द्वारा सभी भवनों के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा कराने के आदेश पर भी चिंता व्यक्त की गई. क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने कहा कि इस आदेश के कारण कई तैयार भवनों में बिजली-पानी की आपूर्ति बाधित है, जिससे लोग उसमें शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं.

उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया एवं राम बांगड़ ने उप समितियों की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान सत्र में अब तक 143 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. उन्होंने उप समितियों के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की और सदस्यों से सक्रिय सहभागिता की अपील की.

संवैधानिक प्रावधानों के तहत तीन वर्षों से अधिक समय तक सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले 36 साधारण सदस्यों एवं 7 सम्बद्ध संस्थाओं की सदस्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया. चैंबर के संविधान संशोधन से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. सह सचिव रोहित पोद्दार ने प्राप्त एक-एक प्रस्तावों पर सदस्यों की राय आमंत्रित की.

सर्वसम्मति से इन प्रस्तावों के गहन अध्ययन एवं आगे की कार्रवाई के लिए 13 सदस्यीय कांस्टीट्यूशन कमिटी का गठन किया गया. सह सचिव नवजोत अलंग द्वारा प्रस्तुत नए सदस्यता आवेदनों को कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति दी गई. चैंबर द्वारा आयोजित इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर की सफलता में योगदान देने के लिए पूर्व अध्यक्ष दीपक कुमार मारू एवं धीरज तनेजा द्वारा कार्यकारिणी सदस्यों एवं उप समिति के चेयरमेन को सम्मानित किया गया.

बैठक में चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, राम बांगड़, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव नवजोत अलंग, रोहित पोद्दार, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, विजय आनंद मुनका, विनय अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य अमित शर्मा, आस्था किरण, डॉ. अभिषेक रामाधीन, मनीष सराफ, पूजा ढाढा, राहुल साबू, शैलेश अग्रवाल, तुलसी पटेल, विकास मोदी, विकास विजयवर्गीय, विनीता सिंघानिया, पूर्व अध्यक्ष अरुण बुधिया, पवन शर्मा, दीपक कुमार मारू, धीरज तनेजा, उप समिति चेयरमैन आलोक सिंह, श्रवण राजगढ़िया, तेजविंदर सिंह, साहित्य पवन, किशन अग्रवाल, सुबोध चौधरी, आनंद जालान, पूनम आनंद, राजीव चौधरी, विनय छपरिया, शशांक भरद्वाज, अमित साहू, अभिषेक अग्रवाल उपस्थित थे.