3 महीने में होगा झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन- जोबा मांझी

• 20 अप्रैल 2019 से खाली है अध्यक्ष और सदस्यों का पद
• सेक्रेटरी कर रहे हैं आयोग के कार्यों का निपटारा- मंत्री

Ranchi: झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 3 महीने के अंदर होगा. विभागीय मंत्री जोबा मांझी ने विधानसभा के अंदर यह घोषणा की. विधायक राज सिन्हा ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का पद खाली रहने की बात सदन में उठाई. उन्होंने कहा कि आयोग में अध्यक्ष और सदस्य नहीं होने के कारण बाल हित के विषयों पर कुप्रभाव पड़ रहा है. नियम के मुताबिक 90 दिनों के अंदर खाली रिक्तियों को भर दिया जाना चाहिए. इसपर जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि उस वक्त आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं रिक्तियों को भरने का काम आप लोगों ने किया. इसे भी पढ़ें- सुखनदिया">https://lagatar.in/millions-spent-in-the-name-of-repair-under-sukhandia-reservoir-scheme-government-will-conduct-investigation/39084/">सुखनदिया

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सेक्रेटरी कर रहे हैं आयोग के कार्यों का निपटारा- मंत्री

विधायक के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि अध्यक्ष और सदस्यों के नहीं रहने से आयोग का काम प्रभावित नहीं हो रहा है. काम का निपटारा हो रहा है. इसपर राज सिन्हा ने पूछा कि आखिर जब वहां न अध्यक्ष हैं और न सद्स्य तो फिर कौन वहां कार्यों का निष्पादन कर रहा है. मंत्री ने बताया कि सेक्रेटरी के माध्यम से कार्यों का निपटारा हो रहा है. इसके बाद विधायक ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिया. इसे भी पढ़ें- JMM">https://lagatar.in/jmm-had-announced-to-increase-old-pension-to-2500-minister-said-no-announcement-said-opposition-deceit-public/39067/">JMM

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दलीलें नहीं समय का निर्धारण करे सरकार- राज सिन्हा

विधायक राज सिन्हा ने कहा कि जब आयोग है तो फिर सचिव कैसे काम कर सकते हैं. सरकार आयोग का गठन करने के बजाये बेवजह की दलीलें दे रही है. इससे सरकार की मंशा का पता चलता है. उन्होंने कहा कि सरकार एक समय निर्धारित करे कि आखिर कब तक आयोग का गठन होगा. इसके बाद जोबा मांझी ने 3 महीने में अध्यक्ष और सद्स्यों का मनोनयन कर आयोग को सुचारू रूप से चलाने का आश्वासन दिया. इसे भी देखें-