झारखंड कांग्रेस का केंद्र पर आरोप: अनुसूचित जाति व जनजाति योजनाओं के बजट में की जा रही कटौती

Ranchi: प्रदेश कांग्रेस भवन में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति और जनजाति योजनाओं के बजट में की जा रही कटौती का आरोप लगाया. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पूर्व वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा.कहा कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति उप-योजना और अनुसूचित जनजाति योजना के बजट में भारी कटौती की है. 2021 से 2024 तक केवल 3500 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि 10 वर्षों में यह राशि 11 लाख करोड़ होनी चाहिए थी. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आदिवासी कल्याण के लिए विशेष प्रावधान है, जिसे लागू किया जाना चाहिए.

जानें क्या है कांग्रेस की मांगें

- अनुसूचित जाति उप-योजना और अनुसूचित जनजाति योजना के सुध्ढ़ीकरण के लिए कानून बनाने की मांग. - हर साल इन योजनाओं का ऑडिट कराने की मांग ताकि पारदर्शिता बनी रहे. - राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाया है और इसे कानूनी दर्जा देने की मांग की है.

क्या है आगे की रणनीति

- 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जो डॉ. राजेंद्र प्रसाद चौक तक जाएगी. - यदि केंद्र सरकार नहीं मानी तो कांग्रेस आंदोलन करेगी.