Search

झारखंड का डीवीसी के पास 2376 करोड़ बकाया, जनता को गुमराह न करे राज्य सरकार : दीपक प्रकाश

Ranchi: सरकार की नीयत, निर्णय और नेतृत्व की कारस्तानी डीवीसी के मामले में देखने को मिली है. जेएमएम का आरोप है कि डीवीसी ने बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए दोहरी नीति बनायी है. अगर झारखंड के मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री और जेएमएम नेताओं में दम है, तो जनता को सब सच-सच बताएं. लोगों को दिग्भ्रमित न करें. यह कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश का. उन्होंने कहा कि डीवीसी मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक और केरल को बिजली आपूर्ति करता है. इनमें से बीजेपी शासित हरियाणा और मध्य प्रदेश की सरकार का डीवीसी के पास कोई बकाया नहीं है. हां, कर्नाटक का 121 करोड़ रुपये बकाया है, जिसका धीरे-धीरे भुगतान हो रहा है. इसे भी पढ़ें- मनी">https://lagatar.in/ed-again-attaches-assets-of-former-minister-enos-ekka-in-money-laundering-case/">मनी

लाउंड्रिंग मामले में ED ने फिर अटैच की पूर्व मंत्री एनोस एक्का की संपत्ति

कंज्यूमर से पैसे लेकर बंदरबांट करती है सरकार

अगर गैर बीजेपी शासित राज्य की बात करें तो दिल्ली का डीवीसी के पास 587 करोड़ बकाया है. पश्चिम बंगाल के 100 करोड़ से कम बकाया है. केरल के पास कोई बकाया नहीं है, लेकिन झारखंड का 2376 करोड़ रुपये डीवीसी के पास बकाया है. जब सरकार बकाया भुगतान नहीं करेगी तो डीवीसी बिजली नहीं काटेगा क्या. बिजली कंज्यूम करने वाले ग्राहक और संस्थान का जब बकाया होने पर बिजली काट दी जाती है, तब क्या डीवीसी अपने बड़े बकायेदार का बिजली नहीं काटेगी. दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि सरकार कंज्यूमर से पैसे लेकर बंदरबांट कर रही है.

सीबीआई जांच में उठने वाले हैं कई चेहरों से चिलमन

रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच पर दीपक प्रकाश ने कहा कि रूपा तिर्की के संदिग्ध मौत के दूसरे दिन से ही बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की थी. बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं की, क्योंकि सरकार की नीयत में खोट थी. दरअसल ये मामला सीधे-सीधे सत्ता से जुड़ा हुआ है. मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि कितनी बार उपायुक्त से और रूपा तिर्की मामले की जांच कर रहे अधिकारी से बात करते हैं, यह सब रिकॉर्ड में है. इस मामले में दुर्भाग्य तो तब हो गया जब मामले की सुनवाई के दौरान AG और AAG के आचरण पर भी हाईकोर्ट को नाराजगी जाहिर करनी पड़ी और कोर्ट ने एजी और एएजी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आदेश पारित कर दिया. रूपा तिर्की मामले की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश का बीजेपी स्वागत करती है. इससे विपक्ष थोड़ा परेशान जरूर होगा, क्योंकि सीबीआई जांच में कई चेहरे से चिलमन उठने वाला है. इसे भी पढ़ें- ACB">https://lagatar.in/acb-court-rejects-anticipatory-bail-plea-umesh-kumar-gopinath-shivnarayan-accused-misappropriation-more-than-27-crores/">ACB

कोर्ट ने खारिज की उमेश कुमार, गोपीनाथ, शिवनारायण की अग्रिम जमानत याचिका, 27 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी के हैं आरोपी

इनवेस्टर्स समिट का रिजल्ट निकलेगा शून्य बटे सन्नाटा

दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है. इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर तमाशा खड़ा करने का काम किया गया. कुछ अधिकारी-मुख्यमंत्री को दिवास्वप्न दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस इन्वेस्टर्स मीट का रिजल्ट शून्य बटे सन्नाटा निकलने वाला है. ये सरकार रूपा तिर्की को न्याय नहीं देना चाहती, लेकिन टेरर फंडिंग के आरोपी के हाथों माला पहनना चाहती है. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp