Ranchi: झारखंड अग्निशमन विभाग के 415 कर्मी मुसीबत में हैं. राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित अग्निशमन विभाग के कर्मियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है. इसके अलावा झारखंड होमगार्ड विभाग के करीब 17000 कर्मियों को भी पिछले एक महीने से वेतन नहीं मिला है. वहीं अग्निशमन विभाग के दमकल उधार के पैसे से चल रहे हैं. वर्तमान में स्थिति यह हो गई है कि लाखों रुपया का बकाया पेट्रोल पंप पर भी हो गया है. अग्निशमन विभाग के दमकल गाड़ियों में पेट्रोल पंप वाले भी डीजल देने से हाथ खड़े करने लगे हैं. यही स्थिति पूरे राज्य की है.
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विभाग के कर्मियों के वेतन की निकासी भी नहीं हो रही है
पूर्व में डीजीपी एमवी राव फायर व होमगार्ड विभाग की कमान संभाल रहे थे. तब सब कुछ ठीक चल रहा था. तीन माह पूर्व ही वे सेवानिवृत्त हो गए हैं. उनके हटने के बाद विभाग में डीजी का पद खाली है. डीआइजी व कमांडेंट का भी स्थानांतरण हो चुका है. उनके स्थान पर भी अब तक कोई पोस्टिंग नहीं हुई है. इस वजह से विभाग के कर्मियों के वेतन की निकासी भी नहीं हो रही है. कर्मियों के अनुसार, राज्य के लगभग सभी फायर स्टेशनों की गाड़ियों में ईंधन देनेवाले पेट्रोल पंप हाथ खड़े कर चुके हैं. अधिकारियों के नहीं रहने के कारण इस मद में फंड की निकासी बंद है. ऐसी स्थिति में उन्हें इस अति आवश्यक सेवा को जारी रखने में परेशानी हो रही है. पेट्रोल पंपों का काफी बकाया है.
150 दमकल गाड़ियों में तेल भराने के पैसे नहीं
जानकारी के मुताबिक, राज्यभर के करीब 42 फायर स्टेशन पर मौजूद 150 दमकल गाड़ियों में पिछले 3 महीनों से तेल भराने के पैसे नहीं हैं. हाल यह है कि राजधानी रांची के चार फायर स्टेशनों में सब कुछ क्रेडिट पर चल रहा है. दमकल गाड़ियों में क्रेडिट पर तेल देने वाले ऑथराइज्ड पेट्रोल पंपों को भी पिछले 9 महीने से भुगतान नहीं किया गया है.
नेतृत्व विहीन हो गया झारखंड पुलिस का होमगार्ड व अग्निशमन विभाग
झारखंड पुलिस का होमगार्ड व अग्निशमन विभाग नेतृत्व विहीन हो गया है. झारखंड पुलिस का होमगार्ड डिपार्टमेंट में कुल 744 पोस्ट स्वीकृत हैं, जिनमें 592 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं. सिर्फ 152 पुलिसकर्मियों के भरोसे यहां का कामकाज चल रहा है. जबकि झारखंड अग्निशमन विभाग भी मैन पावर की कमी से जूझ रहा है. झारखंड अग्निशमन विभाग में कुल 875 पद स्वीकृत हैं, वर्तमान में 460 पद खाली पड़े हुए हैं. रांची के डोरंडा स्थित अग्निशमन विभाग की ओर से खाली पड़े पदों के लिए कई बार सरकार को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अभी तक रिक्तियों को भरा नहीं जा सका है.
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