Ranchi : झारखंड सरकार भ्रष्टाचारी है. आईएएस दलाली कर रहे हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी कलम से अपने, पत्नी और भाई के नाम जमीन और माइंस आवंटित की. उनके प्रधान सचिव राजीव अरूण एक्का पर गंभीर आरोप लगे. चुनाव में जब झामुमो जनता के बीच जायेगी, तब लोग उनसे हिसाब करेंगे. महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य राम शिंदे ने रांची में विधायक नवीन जायसवाल के आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बातें कही. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की ओर चलाये जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के तहत राम शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियां और हेमंत सरकार की नाकामियां गिनाये. (पढ़ें, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित आश्रितों को मिलेगा मुआवजा, डीसी ने दी स्वीकृति)
तुष्टिकरण की नीति को बढ़ावा दे रही हेमंत सोरेन की सरकार
राम शिंदे ने कहा कि झारखंड सरकार काम नहीं कर रही है. जब से यह सरकार सत्ता में आयी है, राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ और लव जिहाद के मामले बढ़े हैं. धर्मांतरण के मामलों में वृद्धि हुई है. सरकार तुष्टिकरण की नीति के तहत इन्हें बढ़ावा दे रही है. इस सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक नहीं है. हेमंत सोरेन की सरकार ने स्थानीय और नियोजन नीति के नाम पर युवाओं को धोखा दिया. महिलाओं और किसानों के लिए रघुवर सरकार के समय बनी योजनाओं को बंद कर दिया. केंद्र सरकार की ओर से चलायी जा रही योजनाओं को भी झारखंड में लटका रहे हैं.
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मोदी और रघुवर सरकार की उपलब्धियां गिनाई
मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए राम शिंदे ने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में 9 आईआईएम खोले. 225 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई. 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दी गयी. 9300 जन औषधि केंद्र खोले गये. 5.65 करोड़ से ज्यादा लाभुकों को मिशन इंद्रधनुष का फायदा मिला. 2.97 करोड़ लोगों को वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारत वापसी हुई. नेशनल हाइवे बनाने में 208 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. पहले 12 किमी सड़क प्रतिदिन बनते थे. अब 37 किमी प्रतिदिन बन रहे हैं. पहले 74 हवाई अड्डे थे. मोदी सरकार ने 74 नये हवाई अड्डे बनवाये. उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवादी घटनाओं में 76 फीसदी की कमी हुई. वहीं झारखंड के खूंटी को पीएम ने देश के पहले सोलर कोर्ट की सौगात दी. झारखंड से ही मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई. पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देशभर में मनाने का निर्णय लिया.
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