Ranchi : राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से केंद्रीय करों में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी देने की मांग की है. साथ ही वन क्षेत्र का वेटेज 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत करने और और दूसरे राज्यों के मुकाबले आमदनी के अंतर को पाटने के लिए 50 प्रतिशत वेटेज देने की मांग की. इसके अलावा झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की. साथ ही वित्तीय वर्ष 2029-30 तक राज्य की अर्थ व्यवस्था 10 हजार करोड़ रुपये हो जाने के अनुमान की भी जानकारी दी गयी.
शनिवार को हुई बैठक के दौरान 16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार की ओर से वित्त सचिव ने पावर प्वाईंट प्रेजेंटशन दिया. इसमें राज्य की आर्थिक स्थित की जानकारी दी गयी. राज्य गठन के बाद से लगातार बढ़ते बजट आकार, राजस्व और खर्च के ग्रोथ रेट सहित अन्य वित्तीय पहलुओं की जानकारी दी गयी. पहले के वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के मुकाबले राज्य को कम राशि मिलने की जानकारी दी गयी. 15वें वित्त आयोग द्वारा हिस्सेदारी तय करने के लिए विभिन्न घटकों को दिये गये वेटेज में बदलाव का अनुरोध किया गया.
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