झारखंड सरकार प्रदेश की 70 फीसदी नौकरी बाहरियों को बेच रही- अमित मंडल

Ranchi: भाजपा के विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार राज्य की 70 फीसदी नौकरी बाहरियों को दे रही है. परीक्षा कराने वाली एजेंसियां पैसे लेकर 70 फीसदी से अधिक सीटें दूसरे राज्यों के युवाओं को बेच दे रही है. उन्होंने कहा कि हाल ही में नगर विकास विभाग में जेई पद पर नियुक्ति हुई. इसमें 70 फीसदी से ज्यादा बाहरी अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं. यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ-साथ तमिलनाडु के लोग झारखंड की नौकरियां ले गये. कहा कि पूर्व की हेमंत सरकार ने 60-40 की नीति के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में 40 फीसदी पद बाहरियों के लिए खोल दिया था. राज्य के युवा और भाजपा के विरोध के बाद सरकार को झुकना पड़ा था. पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा था कि बाहरियों को थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियां किसी हाल में नहीं देंगे, लेकिन यह सिर्फ आईवॉश था. आंदोलन खत्म होते ही झारखंड की सरकारी नौकरियां बाहरियों को बेच दी गई. अमित मंडल प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इसे भी पढ़ें -चेक">https://lagatar.in/kristina-piszkova-wins-miss-world-2024-title-indias-sini-shetty-misses-out-on-making-it-to-the-top/">चेक

रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने जीता मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब, भारत की सिनी शेट्टी टॉप 4 में जगह बनाने से चूकी

5 लाख नौकरी का वादा कर दिये सिर्फ 3000

अमित मंडल ने कहा कि 2019 के चुनाव में झामुमो ने अपने घोषणापत्र में युवाओं को हर साल 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था. लेकिन हकीकत यह है कि 4 साल में यह सरकार जेएसएससी और जेपीएससी के माध्यम से तीन हजार से अधिक नियुक्तियां नहीं कर पाई. इन चार सालों में एपीपी पद पर 107 नियुक्तियां हुई. 129 कृषि पदाधिकारी, 37 प्रयोगशाला सहायक, 217 आयुष चिकित्सक, 617 जेई और 32 पशु चिकित्सक नियुक्त हुए. बाकी जो नियुक्तियां हुई, वे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चली गई.

रघुवर सरकार में 20 फीसदी से ज्यादा बाहरियों को नहीं मिली थी नौकरी

मंडल ने कहा कि सवाल ये है कि सरकार सीटों का बंदरबांट क्यों कर रही है. दरअसल सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी को अपना कमीशन हाउस बना दिया है. सरकार एजेंसियों के माध्यम से बाहरियों को नौकरी बेच दे रही है. यही कारण है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को काम दिया गया है. उन्होंने कहा कि इससे पहले रघुवर दास की सरकार ने 1985 के स्थानीय नीति के तहत 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी. इन नौकरियों में सिर्फ 15 से 20 फीसदी बाहरियों को जगह मिली थी, जबकि झामुमो सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. चुनाव में जनता सरकार में शामिल सभी दलों को सबक सिखायेगी. इसे भी पढ़ें -रांची">https://lagatar.in/ranchi-pm-virtually-inaugurated-light-house-project-10-beneficiaries-received-symbolic-keys/">रांची

: लाइट हाउस प्रोजेक्ट का PM ने किया वर्चुअल उद्घाटन, 10 लाभुकों को मिली सांकेतिक चाबी [wpse_comments_template]