Ranchi: झारखंड सरकार के मानव संपदा पोर्टल (HRMS पोर्टल) को अगले तीन सप्ताह के लिए खोल दिया गया है. यह पोर्टल तीन दिसंबर तक खुला रहेगा. इस बाबत कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है. तीन दिसंबर के बाद संपत्ति विवरणी समर्पित करने की सुविधा बंद हो जायेगी.
इस पोर्टल के खुलने से झारखंड राज्य के सभी सरकारी सेवक (समूह घ को छोड़कर) वर्ष 2025 की संपत्ति विवरणी भर सकेंगे. इसके लिए अधिकारिक वेबसाइट https ://hrms. jharkhand.gov.in है.
इससे पहले, पोर्टल को एक जनवरी से 28 फरवरी तक के लिए खोला गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से राज्य के करीब 300 पुलिसकर्मी और राज्य सेवा के कई पदाधिकारी अपनी संपत्ति की विवरणी नहीं भर सके थे. इससे दिक्कत हो रही थी कि वे जब तक अपनी संपत्ति घोषित नहीं करते, तब तक इनकी प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकता था. अब ये सभी सरकारी कर्मी अपनी संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे.
पोर्टल खुलवाने के लिए वित्त मंत्री ने की थी पहल
इस मामले में सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने अधिकारियों का ध्यान खींचा था. बाकायदा पुलिस एसोसिएशन के पत्राचार के बाद वित्त मंत्री ने कार्मिक सचिव से बात की थी. कार्मिक सचिव के रवैये पर भी वित्त मंत्री ने सवाल खड़े किए थे.
इसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा था. इसमें पुलिस के पदाधिकारियों के द्वारा अपनी संपत्ति की जानकारी देने के लिए ह्यूमन रिसोर्च मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) पोर्टल खोलने के सवाल पर कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो से हुई बातचीत की चर्चा करते कहा था कि शासन-प्रशासन संवेदनशीलता से चलता है, हठधर्मिता से नहीं. मंत्री ने मुख्य सचिव को आगे लिखा था, “आप स्वयं समीक्षा कर लें और देख लें कि ह्यूमन रिसोर्च मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) पोर्टल खोलने से प्रशासनिक स्तर पर कोई विपरित प्रभाव पड़ेगा या नहीं. यदि नहीं तो HRMS पोर्टल खोलने के लिए आदेश करें.”
पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव-सह-कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय ने कहा है कि पोर्टल के खुलने से छूटे हुए कर्मचारियों को अपनी संपत्ति विवरणी जमा करने का अंतिम अवसर मिलेगा और उन्हें विभागीय कार्यों में आ रही बाधाओं से राहत मिलेगी. इसके लिए उन्होंने सरकार का आभार प्रकट किया है.
