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झारखंड : इस मानसूत्र सत्र में मिल जाएगा विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष

  • Nilay Singh
Ranchi : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 4 अगस्त तक चलेगा. यह सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राजभवन ने जो विधेयक लौटाए हैं, उन्हें फिर से लाया जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सत्र में झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा. बता दें कि बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता बाबूलाल मरांडी को घोषित किया था. लेकिन बाबूलाल मरांडी का मामला दल बदल के मामले में फंसा हुआ है. विधानसभाध्यक्ष के न्यायाधिकरण में है. 10वीं अनुसूची के तहत आने वाले इस मामले में स्पीकर को फैसला लेना है.

परिस्थितियां बदल गयी हैं

इस बीच बीजेपी में राजनीतिक फेरबदल हुआ और बाबूलाल मरांडी को दीपक प्रकाश के स्थान पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. बाबूलाल के पदभार ग्रहण करने के ठीक पहले दीपक प्रकाश ने स्पीकर रवींद्रनाथ महतो को पत्र लिखा था कि पार्टी अपने रुख पर कायम है और वह बाबूलाल को ही अपने विधायक दल का नेता मानती है. इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा. लेकिन बाबूलाल के अध्यक्ष बनने के बाद परिस्थितियां बदल गयी हैं. उम्मीद जतायी जाने लगी है कि इस बार के मानसून सत्र में झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा. नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने के कारण सूचना आयुक्त और लोकायुक्त जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति नहीं हो पायी है.

बीजेपी को जल्द नया नाम देना चाहिए-  आलमगीर

संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम भी मानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से कई परेशानियां आ रही हैं. लेकिन यह 10वीं अनुसूची का मामला है और स्पीकर के न्यायाधिकरण में लंबित है. बीजेपी से विधायक दल के नेता के लिए नया नाम मांगा गया है, तो बीजेपी को जल्द कोई नया नाम देना चाहिए.

बीजेपी अपने नए विधायक दल का नेता चुन लेगी- दीपक

इस बारे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश बताते हैं कि मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है और उससे पहले बीजेपी अपने नए विधायक दल का नेता चुन लेगी. हालांकि दीपक प्रकाश ने नाम का खुलासा नहीं किया है. लेकिन पार्टी के अंदर सीपी सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा और बिरंची नारायण के नाम की चर्चा जोरों पर है और इन्ही में से किसी को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है. इसे भी पढ़ें – पूर्व">https://lagatar.in/the-high-court-reserved-its-decision-on-the-petition-of-former-minister-nalin-soren/">पूर्व

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