Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 17 प्रमुख प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है. इसमें सबसे प्रमुख यह है कि राज्य में अब शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण (गृह जिलों) में भी हो सकेगा. शिक्षा विभाग की इस प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दी है. इसके अलावा सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है. वर्तमान में कर्मियों को 31% महंगाई भत्ता मिलता था जिससे बढ़ाकर 34% कर दिया गया है. बढ़े हुए डीए का लाभ सेवानिवृत्त कर्मियों को भी मिलेगा.
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भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
कैबिनेट में झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए उन्हें जमीन देने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. इसके तहत स्थानीय निवासियों को 3 डिसमिल तक जमीन सरकार उपलब्ध कराएगी. शहरी क्षेत्र के स्लम एरिया में पहले से ही आवास मुहैया कराने का प्राविधान लागू है.
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शव को पैतृक स्थान तक सरकार पहुंचाएगी
राज्य में मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष बनाया गया है. इस प्रस्ताव को भी हेमंत कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है. इसके तहत प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में प्रवासी श्रमिकों की मौत होने पर उसके शव को पैतृक स्थान तक सरकार पहुंचाएगी. साथ ही आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी. इसके लिए 10 लाख रूपए सरकार खर्च करेगी. वहीं मृत्यु या स्थाई अपंगता पर पंजीकृत प्रवासी मजदूर के आश्रितों को 2 लाख और अपंजीकृत को डेढ़ लाख, दुर्घटना में दो आंख या दो अंगों की हानि होने पर पंजीकृत मजदूरों को दो लाख और अपंजीकृत को डेढ़ लाख तथा एक आंख या एक अंग की हानि होने पर क्रमश: 1 लाख व 75,000 का भुगतान किया जाएगा.
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