Ranchi : दामोदर वैली निगम यानी डीवीसी अपने कमांड वाले 7 जिलों में अगले तीन माह में बिजली वितरण, मेंटनेंस और राजस्व वसूली का काम शुरू करेगा. इसके लेकर सैंद्धान्तिक सहमति बन गयी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में डीवीसी अध्यक्ष रामनरेश सिंह के साथ हुई बैठक में यह फैसला हुआ है. इस दौरान ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित थे. सैद्धान्तिक सहमति के तहत डीवीसी अगले तीन महीने में विस्तृत सर्वेक्षण कर राज्य सरकार को प्रस्ताव सौंपेंगा. प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम गिरिडीह जिला से ही कार्य आरम्भ होगा. वहीं, अन्य 6 जिलों में चतरा, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकरो जिले शामिल हैं. इसे भी पढ़ें-1800">https://lagatar.in/1800-scavengers-will-be-monitored-by-gps-band-rmc-prepares/">1800
सफाईकर्मियों पर GPS बैंड से होगी निगरानी, RMC ने की तैयारी गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार ने बताया कि सात जिलों में बिजली आपूर्ति से जुड़े काम डीवीसी को देने पर फैसला हुआ. इसमें घर तक बिजली की आपूर्ति, उसका मेंटनेंस और बिजली बिल की वसूली का काम डीवीसी को ही करना होगा. अभी राज्य सरकार की ईकाई जेबीवीएनएनल की एग्रीगेट और ट्रांसमिशन हानि करीब 32 प्रतिशत है. मतलब कि अगर डीवीसी से जेवीबीएनएल 100 यूनिट बिजली खरीदता है, तो मात्र 68 यूनिट का पैसा ही वसूल पाता है. इससे जेबीवीएल को 32 प्रतिशत राशि का नुकसान होता है. यह गैप महीने का 75 करोड़ रुपये का है. इन सात जिलों में 175 करोड़ रुपये का बिल होता है, तो राज्य सरकार डीवीसी को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करती है. अब सात जिलों में पूरा का पूरा काम डीवीसी ही देखेगा. इसे भी पढ़ें-भोजपुरी">https://lagatar.in/bhojpuri-star-pawan-singh-sought-divorce-from-wife-jyoti-jyoti-made-serious-allegations/">भोजपुरी
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