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निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा, झारखंड के 1800 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी, NIA से जांच करायी जाये

NewDelhi/Ranchi : लोकसभा में आज झारखंड के कई स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी होने का मामला उठा. खबर आयी  है कि गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आज शुक्रवार को लोकसभा में दावा किया कि झारखंड में 1800 स्कूलों में रविवार को नहीं, शुक्रवार को छुट्टी हो रही है. कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि देश इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है. इसे भी पढ़ें : J&K">https://lagatar.in/the-issue-of-abrogation-of-article-370-from-jk-again-in-the-headlines-oic-an-organization-of-muslim-countries-raised-the-slogan-of-self-determination-of-kashmiri-people/">J&K

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राज्य के कुछ जिलों में जनसंख्या का संतुलन बदल गया है

उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाते हुए कहा कि इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) से कराई जाये ताकि कड़ा संदेश दिया जा सके. श्री दुबे ने इस क्रम में कहा, मैं झारखंड राज्य में हो रहे इस्लामीकरण की ओर ध्यान दिला रहा हूं. राज्य के कुछ जिलों में जनसंख्या का संतुलन बदल गया है. बांग्लादेश निकट है और इसलिए ऐसा हो रहा है. इसे भी पढ़ें :  महंगाई">https://lagatar.in/congress-march-against-inflation-rahul-gandhis-allegation-mps-were-beaten-up-priyanka-gandhi-in-custody/">महंगाई

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झारखंड में 1800 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अपने नाम में उर्दू शब्द लगा लिया है.

निशिकांत दुबे ने कहा कि अचानक देखने में आया कि झारखंड में 1800 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अपने नाम में उर्दू शब्द लगा लिया है. इन स्कूलों में रविवार को छुट्टी नहीं होती, बल्कि छुट्टी शुक्रवार को हो रही है. भाजपा सांसद ने कहा, ‘देश इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है. झारखंड उसे रास्ता दे रहा है. निशिकांत दुबे ने मांग की कि इसकी एनआईए से जांच करायी जाये. कहा कि कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए कि किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.

जयंत सिन्हा ने कहा, बहुत पिछड़ा हुआ है झारखंड

भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने झारखंड के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि विकास के कई मानकों पर राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है. कहा कि राज्य अपने लोगों को अनुसंधान, अवसर और कौशल विकास मुहैया कराने में विफल है. सिन्हा के अनुसार झारखंड में महज सात-आठ नये स्टार्ट-अप पंजीकृत हुए हैं. उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार निर्देश दे कि हेमंत सरकार अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाये. wpse_comments_template]
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