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झारखंड अब निवेश के लिए पूरी तरह तैयार, झारखंड चैंबर की बैठक में मुख्यमंत्री की सराहना

Ranchi :  फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वर्तमान सत्र की कार्यकारिणी समिति की पांचवीं बैठक चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में जामताड़ा, गिरिडीह, खूंटी, गुमला, रामगढ़ और डालटनगंज सहित विभिन्न जिलों के चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि एवं सदस्य उपस्थित रहे.

 

बैठक में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस के वैश्विक मंच पर पहली बार झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स को प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने पर व्यापारियों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच की सराहना की.

 

वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल में झारखंड चैंबर को शामिल किया जाना देश-विदेश के निवेशकों को यह स्पष्ट संदेश देता है कि झारखंड अब निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है. सरकार के इस निर्णय से राज्यभर के व्यापारी एवं उद्यमी वर्ग में उत्साह का माहौल है.

 

चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि झारखंड चैंबर राज्य सरकार के साथ मिलकर औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के लिए निरंतर सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा.

 

बैठक में आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेस प्रा. लि. एवं ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंडस्ट्रीज को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की पैट्रौन सदस्यता प्रदान की गई. वहीं पंडरा टर्मिनल मार्केट यार्ड के मतगणना कार्यों में उपयोग पर  झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के निर्णय पर कृषि मंडी व्यापारियों ने प्रसन्नता व्यक्त की.

 

चैंबर  ने आगामी निगम चुनाव में मंडी परिसर के उपयोग से बचने के लिए  जिला प्रशासन से वार्ता करने की बात कही.महासचिव रोहित अग्रवाल ने इस विषय में न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए चैंबर के तत्कालीन अध्यक्ष दीपक कुमार मारू और तत्कालीन महासचिव कुणाल अजमानी के प्रयासों की सराहना की.

 

महासचिव ने जिला स्तर पर पुलिस–व्यवसायी समन्वय समिति की बैठकों से मिल रहे सकारात्मक परिणामों को देखते हुए शीघ्र ही डीजीपी से मिलकर सभी जिलों के एसपी एवं जिला चैंबर पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की बात कही. राज्य में निवेश अनुकूल नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उद्योग सचिव के साथ बैठक करने की भी घोषणा की गई.

 

चैंबर की गतिविधियां बढ़ाने के उद्देश्य से बैठक में सर्वसम्मति से राम बांगड व  प्रवीण लोहिया ने संयुक्त रूप से नई उप समितियों का गठन किया . लैंड रिफॉर्म उप समिति के चेयरमैन किशोर मंत्री, खुदरा व्यवसाय उप समिति के चेयरमैन योगेंद्र पोद्दार तथा बैंकिंग उप समिति में विनय छापड़िया अतिरिक्त चेयरमैन मनोनीत किये गये.

 

बैठक में झारखंड बजट एवं आम बजट को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई. अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड चैंबर ने प्री-बजट मीटिंग में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. हाल ही में नीति आयोग की बैठक में महुआ बोर्ड की स्थापना जैसे मुद्दे भी रखे गए, जिन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.

 

उन्होंने कहा कि जंगल एवं पर्यावरण संरक्षण में झारखंड देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ऐसे में संसाधनों के सीमित उपयोग के एवज में राज्य को विशेष केंद्रीय फंड दिया जाना न्यायसंगत होगा.

 

क्षेत्रीय उपाध्यक्षों ने गिरिडीह, गुमला, लोहरदगा, पाकुड़ और साहेबगंज में रेलवे कनेक्टिविटी की कमी तथा पलामू जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता से अवगत कराया. अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि जल्द ही माननीय रेल मंत्री से मिलकर राज्य में रेलवे नेटवर्क विस्तार की मांग रखी जाएगी.

 

बैठक में चैंबर के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों, पूर्व अध्यक्षों एवं विभिन्न जिला चैंबर के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे.

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