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बाबूलाल मरांडी के बयान पर झारखंड पुलिस मेन्स एसोसिएशन ने जताई आपत्ति, आरोपों का किया खंडन

Ranchi : रविवार को बाबूलाल मरांडी ने विधायक भूषण बाड़ा के मामले में एक्स पर एक पोस्ट किया है. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि झारखंड पुलिस की इस प्रकरण में सामने आ रही भूमिका की जितनी निंदा की जाए कम है. पुलिस से उम्मीद होती है कि वह सच सामने लाएगी, पीड़ित को भरोसा देगी और कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी. लेकिन जब उसी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ जाए, तो जनता न्याय की उम्मीद लेकर किस दरवाजे पर जाए?
 
एसोसिएशन प्रांतीय अध्यक्ष कर्ण सिंह

Ranchi : नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर झारखंड पुलिस मेन्स एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई है. एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष कर्ण कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मरांडी के आरोपों को तथ्यहीन और भ्रामक बताते हुए इनका पुरजोर खंडन किया है.

 

कर्ण कुमार सिंह ने कहा है कि झारखंड पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है. नक्सल विरोधी अभियान, साइबर अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और पर्व-त्योहारों में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

 

उन्होंने कहा कि झारखंड गठन से वर्ष 2026 तक यानी 26 सालों में 450 से अधिक पुलिसकर्मी और जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं. ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर बेबुनियाद सवाल उठाना हजारों जवानों और अधिकारियों के मनोबल को ठेस पहुंचाने वाला है.

 

एसोसिएशन ने बाबूलाल मरांडी से अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण सार्वजनिक करने की मांग की है. साथ ही कहा है कि यदि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो वे अपने बयान को सार्वजनिक और लिखित रूप में वापस लें. एसोसिएशन ने कहा कि वह झारखंड पुलिस के प्रत्येक सदस्य के सम्मान और मनोबल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

 

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जानें बाबूलाल मरांडी ने क्या की थी टिप्पणी

रविवार को बाबूलाल मरांडी ने विधायक भूषण बाड़ा के मामले में एक्स पर एक पोस्ट किया है. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि झारखंड पुलिस की इस प्रकरण में सामने आ रही भूमिका की जितनी निंदा की जाए कम है. पुलिस से उम्मीद होती है कि वह सच सामने लाएगी, पीड़ित को भरोसा देगी और कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी. लेकिन जब उसी की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ जाए, तो जनता न्याय की उम्मीद लेकर किस दरवाजे पर जाए?

 

वैसे, जिस राज्य में पुलिस नेतृत्व को लेकर ही सवाल हों और यह चर्चा हो कि डीजीपी का काम भी एक सिपाही चला रहा है, वहां व्यवस्था की दशा का अंदाजा लगाया जा सकता है. यदि इस चर्चा में सच्चाई है, तो फिर ऊंचे पद, भारी-भरकम दफ्तर और नियमों की मोटी किताबें किसलिए हैं?  सजावट के लिए? जनता को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जवाबदेही किसकी है और आदेश किसके चल रहे हैं!

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