उन्होंने कहा कि यदि ऐसा किया गया तो हन सड़कों पर उतरेंगे. कहा कि 2 जुलाई को स्टेट गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जन सुनवाई से वैश्य समाज की कई उपजातियों के बीच गंभीर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है.
महेश्वर साहु ने कहा कि आयोग द्वारा जनसुनवाई के लिए वैश्य समाज की जातियों तेली, सूंडी, शौंडिक, बियाहुत कलवार, जायसवाल, वर्णवाल, स्वर्णकार, माहुरी, कमलापुरी को बुलाया गया, वे पहले से ही ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि जब 2011 और 2012 में ही इन जातियों को सूची में शामिल किया जा चुका है, तो फिर इन्हें फिर से सुनवाई के लिए क्यों बुलाया गया? क्या आयोग इन्हें हटाने की योजना बना रहा है?
2011 में किया गया आरक्षण से वंचित, फिर मिली आंशिक बहाली
साहु ने कहा कि 2011 की शुरुआत में झारखंड के 25 वैश्य उपजातियों को केंद्रीय सूची से हटा दिया गया था.वैश्य मोर्चा के आंदोलन के बाद 8 दिसम्बर 2012 को 12 उपजातियों को सूची में पुनःजोड़ा गया.इनमें सूंडी, शौंडिक, कलवार, स्वर्णकार जैसे जातियां शामिल थीं.
वैश्य मोर्चा ने जताया विरोध, बताई साजिश
संवाददाता सम्मेलन में में महेश्वर साहु ने कहा कि यह वैश्य समाज के संवैधानिक अधिकारों को छीनने की साजिश है.अगर समय रहते इसका विरोध नहीं किया गया, तो ओबीसी छात्रों और नौकरी और आरक्षण के लाभ से वंचित होना पड़ेगा.साहु ने घोषणा की कि इस मुद्दे पर राज्य और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र भेजकर मांग की जाएगी.साथ ही 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले महाधरना में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा.
प्रचार अभियान शुरू, पोस्टर-बैनर-कूपन जारी
महाधरना के प्रचार-प्रसार के लिए आज पोस्टर, बैनर, पर्चा और सहयोग कूपन भी जारी किए गए. साहु ने कहा, यह लड़ाई बच्चों की शिक्षा, रोजगार, सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की है.
संवाददाता सम्मेलन में ये मौजूद थे
संवाददाता सम्मेलन में कार्यकारी अध्यक्ष हीरानाथ साहु, अधिवक्ता रामसेवक प्रसाद, अश्विनी साहु, सहदेव चौधरी, अशोक गुप्ता, दिलीप प्रसाद, शिव प्रसाद साहु, कपिल प्रसाद साहु, कृष्णा साहु, जगदीश साहु, अनिल वैश्य, राजेन्द्र साहु, चतुर साहु, नरेश साहु, रोहित कुमार साहु, मनोज कुमार, अधिवक्ता मनोज चौधरी, महिला मोर्चा अध्यक्ष रेणू देवी, पूनम जायसवाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष हलधर साहु, शिवपूजन प्रसाद समेत अन्य मौजूद थे.
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