केंद्रीय सहायता व करों में हिस्सेदारी के रूप में झारखंड को लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम पैसा मिला

Ranchi : चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नवंबर तक राज्य सरकार को केंद्रीय सहायता अनुदान मद में लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 16.32% राशि ही मिली है. इसके अलावा जीएसटी में संशोधन की वजह से टैक्स में कमी कारण सरकार के जीएसटी मद में भी लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 42.02% राशि ही मिली है. सरकार के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार सरकार को नवंबर तक मिले कुल राजस्व का 91% प्रतिशत हिस्सा वेतन,पेंशन, सूद चुकाने और योजनाओं मे अनुदान देने पर खर्च हुआ है.

सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) के दौरान अपने सभी स्रोतों से 1,43,479.14 करोड़ रुपये की आमदनी (राजस्व प्राप्ति) होने का अनुमान किया था. इसके मुकाबले नवंबर तक सरकार को सभी स्रोतों से 61,535.37 करोड़ रुपये ही मिले हैं. यानी चालू वित्तीय वर्ष के आठ महीनों में सरकार को सालाना लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 42.89 प्रतिशत राशि मिली है. हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इसी अवधि में सरकार के अपने वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 49.09% राशि मिली थी. यानी वार्षिक लक्ष्य के आलोक में पिछले साल के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 6.2% की कमी दर्ज की गयी है.

सरकार को नवंबर तक जीएसटी के रूप में सिर्फ 9380.56 करोड़ रुपये ही मिले हैं. यह वार्षिक लक्ष्य का 48.97% हैं. पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में सरकार को जीएसटी के रूप में वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 60.06% राशि मिली थी. जीएसटी में गिरावट की वजह केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती किया जाना बताया जाता है. सरकार को अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को जीएसटी के रूप में 1500 करोड़ रुपये कम मिलेंगे. 

नवंबर 25 तक राजस्व वसूली का ब्योरा (करोड़ में)

केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में भी सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के आठ महीने में 28269.00 करोड़ रुपये मिले हैं. सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 47041.38 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान किया था. इसके मुकाबले सिर्फ 60.09% राशि ही मिली है. जबकि पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान इस अवधि तक केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 66.57% राशि मिली थी. 

झारखंड सरकार को केंद्रीय सहायता व अनुदान मद में भी वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 2785.75 करोड़ रुपये मिले हैं. जबकि सरकार ने इस मद में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 17064.91 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान किया है.

वित्तीय आंकड़ों के अनुसार नवंबर तक सरकार का राजस्व खर्च 56090.21 करोड़ रुपये है. वेतन, पेंशन, सूद चुकाने, कल्याणकारी योजनाओं में अनुदान के खर्च को राजस्व खर्च के रूप में गिना जाता है. नवंबर तक सरकार को मिले कुल राजस्व का 91% हिस्सा वेतन, पेंशन सहित अन्य मदों में खर्च हुआ है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार नवंबर तक वेतन मद में 11,865.69 करोड़ रुपये खर्च हुआ है. पेंशन देने में 69,05.38 करोड़ रुपये खर्च हुआ है. जबकि कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनुदान देने पर 3586.38 करोड़ रुपये खर्च हुआ है.