Ranchi : केंद्र सरकार ने झारखंड को भरोसा दिलाया है कि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने में हर संभव सहयोग दिया जाएगा. नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह आश्वासन दिया गया.
बैठक में भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के लागू करने की स्थिति पर चर्चा हुई. साथ ही साइबर अपराध मामलों में तेज और प्रभावी कार्रवाई के उपायों पर भी विचार किया गया.
झारखंड के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य में इन कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति, जांच अधिकारियों के प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधनों की जरूरतों की जानकारी दी. डिजिटल साक्ष्य जैसे ईमेल, सर्वर लॉग और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया.
साइबर ठगी की रोकथाम के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, डेटा विश्लेषण और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के जरिए कार्रवाई तेज करने पर भी चर्चा हुई. बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे.
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