Ranchi: झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने मुखंयमंत्री को एक पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने झारखंड में मिनी लॉक डाउन की मांग की है. उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे. हालांकि सरकार की तरफ से सचिवालय में अब रोस्टर के मुताबिक काम करने का निर्देश दिया जा चुका है.
इसके लिए झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने सरकार को धन्यवाद कहा है. लेकिन साथ ही मिनी लॉकडाउन की मांग भी कर दी है.
जानिए क्या है झारखंड सचिवालय सेवा संघ की डिमांड.
- कोरोना चेन को तोड़ने के लिए सभी की सुरक्षा के मद्देनजर 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मिनी लॉक डाउन लगाया जाए.
- न्यूनतम संख्या के साथ सचिवालय का काम हो. जरूरी होने पर ही लोगों को कार्यालय बुलाया जाए.
- वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाए
- पिछले साल विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूरों को वापस लाने में सचिवालय कर्मियों की भूमिका थी. आगे भी इस तरह के काम के लिए जरूरी है कि सभी कर्मियों का टीकाकरण किया जाए.
- चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त किया जाए. इलाज के लिए अस्पतालों में बेड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए. वर्तमान में सभी कर्मियों को इस बात का विश्वास दिलाना आवश्यक है कि तबीयत खराब होने पर उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सकेगी.
- पूरे सचिवालय परिसर का पहले की तरह लगातार सैनिटाइजेशन कराया जाए
सामूहिक अवकाश में जाने को बाध्य होंगे
हमारी सभी मांगो को तत्काल मानी जाए. मांग नहीं माने जाने पर सचिवालय सेवा संघ अपने सदस्यों की सुरक्षा के मद्देनजर 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश में जाने को बाध्य होंगे.
संघ सरकार के साथ है
इसके बाद भी झारखंड सचिवालय सेवा संघ सरकार को विश्वास दिलाना चाहता है कि इस संकट की स्थिति में सरकार के साथ है और जहां जरूरत होगी, संघ अपनी भूमिका सक्रिय रुप से निभाएगा.
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