झारखंड विस बजट सत्र : सदन में बालू की किल्लत पर घमासान, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

• झारखंड विस बजट सत्र : नवीन जयसवाल ने सदन में बालू का मुद्दा उठाया, मंत्री योगेंद्र प्रसाद भिड़े
• सीपी सिंह ने कहा- मुझे दो हाइवा बालू चाहिए, कब दिलाएंगे और कितना पैसा चाहिए बताएं

Ranchi :  विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में बालू को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हो गये. विधायक नवीन जायसवाल ने पूछा कि कितने लाभुकों को अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बालू मिला है. एक हाइवा बालू कितने में मिल रहा है. इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आमजनों को बालू देने के लिए राज्य सरकार गंभीर है. टैक्स के दायरे में नहीं आने वाले वालों को फ्री में बालू मिल रहा है. 444 बालू घाटों में से 261 घाटों का एलओआई निर्गत हो चुका है. 159 बालूघाटों का एकरारनामा निष्पादित हो चुका है. 64 बालू घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है. लाभुक खुद सुविधानुसार बालू घाटों से बालू ले जाते हैं. 21 लाख सीएफटी बालू उपलब्ध है. 573 लाभुकों को एक लाख 63 हजार सीएफटी बालू दिया गया है. इस जवाब के बाद सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और मनोज यादव ने सत्ता पक्ष को घेरा.

मैं बिहार से बालू मंगवाकर काम करवा रहा हूं : सीपी सिंह

सीपी सिंह ने कहा कि मैं बिहार से बालू मंगवाकर काम करवा रहा हूं. जेएसएमडीसी से भी बात की तो पता चला कि ट्रक लेकर बालू के लिए जाना होगा. 2013 से जब जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब तब बालू चर्चा में रहा है. उन्होंने कहा कि मुझे दो हाइवा बालू चाहिए. कल दिलाएंगे, कितना पैसा देना होगा बताएं. सीपी सिंह ने पूछा कि कितने गरीबों को फ्री में बालू दिया गया है.

चोरी से मिल रहा है बालू : मनोज यादव

विधायक मनोज यादव ने कहा कि बालू चोरी से मिल रहा है. बिहार से रांची बालू आ रहा है. नवीन जायसवाल ने कहा कि मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देने के बजाय पेट्रोल और डीजल के रेट पूछ लिये.  प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन करने से घर तक बालू पहुंच जाएगा. दूरी के आधार पर बालू का दर तय होता है.

नियमावली गठन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है : रामदास सोरेन

निरल पूर्ति के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के घंटी आधारित शिक्षक-शिक्षिकाओं के मानदेय के सवाल पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि नियमावली गठन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है. निरल पूर्ति ने केंद्र के तर्ज पर 27 हजार रुपये मानदेय देने की मांग की. समीर कुमार मोहंती के डीएलएड प्रशिक्षण बंद होने के सवाल पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि नई शिक्षा नीति में चार साल के प्रशिक्षण का प्रावधान है. फिलहाल यह मामला विचाराधीन है. 2030 के बाद डीएलएड की पढ़ाई समाप्त हो जाएगी. विधायक जयराम महतो के स्मार्ट क्लास योजना के सवाल पर कहा कि इसका कागजात उपलब्ध करा दिया जाएगा.