केंद्र से झारखंड के पंचायतों को छप्पर फाड़ फंड, गांवों को मिलेगी विकास की रफ्तार

Ranchi :   केंद्र सरकार ने झारखंड में ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंत तक 15वें वित्त आयोग के तहत करीब 2254 करोड़ रुपये की राशि दी है. राज्य गठन के बाद पंचायतों को मिलने वाली अब तक की यह सबसे अधिक राशि मानी जा रही है.

केंद्र से मिली राशि का राज्य की 4345 पंचायतों में वितरण किया गया है, जिसके तहत हर पंचायत को औसतन करीब 51 लाख 80 हजार रुपये (लगभग 52 लाख रुपये) मिलेंगे. लंबे समय से संसाधनों की कमी से जूझ रहे गांव अब इस फंड के जरिए विकास की रफ्तार पकड़ेंगे.  

मंत्री दीपिका की पहल रंग लायी, पहली बार पंचायतों को मिला इतना बड़ा अनुदान

केंद्र सरकार से राशि निर्गत कराने के लिए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने काफी मशक्कत की है. उन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार को लगातार पत्राचार किया, बल्कि दिल्ली जाकर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री से मुलाकात कर राशि जारी करने का आग्रह भी किया.

यह पहली बार है, जब राज्य वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को इतनी बड़ी अनुदान राशि मिली है. इस फंड को प्राप्त करने के लिए राज्य को लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है. यह राशि गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्च होगी. इससे गांवों में सड़क, नाली, जलापूर्ति और स्वच्छता जैसी सुविधाओं में सुधार होगा.

15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को मिली राशि का विवरण

प्रमंडलवार फंड का बंटवारा

गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के गांव आधारित विकास के सपने को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि यह राशि गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव लाएगी.