झुमरी तिलैया : 12 सालों से टाउन हॉल पर कब्जा जमाए हुए है नगर परिषद, अपना नहीं है भवन

Koderma :  पिछले 12 वर्षों से नगर परिषद टाउन हॉल पर कब्जा जमाए हुए है. जी हां, नगर परिषद का अपना भवन नहीं होने के कारण टाउन हॉल में पिछले 12 वर्षों से कार्यालय संचालित है. इससे स्थानीय लोगों को शादी-व्याह और कार्यक्रम आयोजित करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. बता दें कि नगर परिषद झुमरी तिलैया का अपना भवन का सपना 12 वर्षों के बाद भी अब तक पूरा नहीं हो सका है. पिछले 12 वर्षों से नगर परिषद का संचालन टाउन हॉल से किया जा रहा है. नगर विकास विभाग की ओर से भवन निर्माण के लिए दी गई राशि करीब 50 लाख रूपए कई वर्षों तक ट्रेजरी में पड़ा रहा. बाद में इसे वापस कर दिया गया. इसे भी पढ़ें :BJP">https://lagatar.in/bjps-9-member-delegate-reaches-raj-bhavan-demands-removal-of-rajeev-arun-ekka/">BJP

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कम दर के कारण संवेदक नहीं ले रहे रूचि

जानकारी अनुसार नगर परिषद के पुराने कार्यालय भवन की जमीन पर जी प्लस फोर कार्यालय भवन को लेकर विभाग की ओर से नक्शा बनाया गया था. जिसकी स्वीकृति भी दी गई खी. विभाग की ओर से कई बार टेंडर भी निकाला गया, लेकिन संवेदक के टेंडर में शामिल नहीं होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका. जानकार बताते है कि विभाग की निविदा में पुरानी दर होने के कारण संवेदक के द्वारा टेंडर में भाग नहीं लिया गया. नए भवन निर्माण को लेकर वर्ष 2011 में नप कार्यालय को अड्डी बंगला रोड स्थित टाउन हॉल में स्थानांतरित किया गया था. तब से लेकर आज तक केवल योजना ही बन रही है. अब तक इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है.

2-3 एकड़ जमीन की आवश्यकता- प्रशासक

नप कार्यालय भवन के लिए पुराने प्राक्कलन में वृद्धि के लिए भी सरकार को लिखा गया है, लेकिन अब तक इसपर निर्णय नहीं हो सका है. नगर पर्षद कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में तीन से चार बार भवन बनाने के लिए निविदा निकाली गई, लेकिन किसी भी ठेकेदारों ने निविदा में दिलचस्पी नहीं दिखाई. जिसके कारण निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका. नगर पर्षद के प्रशासक विनित कुमार ने बताया कि नगर परिषद के पुराना कार्यालय परिसर में 15वें वित्त के अनाबद्ध राशि से बहुउद्देशीय भवन जी प्लस फोर भवन का निर्माण कराया जाएगा, जो कमर्शियल भी होगा. वहीं नगर परिषद कार्यालय के लिए जमीन की तलाश की जा रही है, इसके लिए कम से कम दो से तीन एकड़ जमीन की आवश्यकता है. जिसमें प्रशासनिक भवन के अलावा वाहन डीपो व अन्य सुविधा उपलब्ध होगी. उन्होंने बताया कि जमीन उपलब्ध होने के बाद डीपीआर तैयार होगा और काम शुरू कर दिया जायेगा. इसे भी पढ़ें :धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-matriculation-inter-examination-from-march-14-55128-candidates-of-the-district-will-participate/">धनबाद

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