- विचाराधीन मामले में कोर्ट रूम के बाहर क्लीन चिट देना कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट है
- सबज्यूडिश मामले में कोर्ट रूम के बाहर पब्लिक ओपिनियन बनाने की हो रही कोशिश
जेएमएम नेताओं के बयान पर पलटवार
जेएमएम सुदिव्य कुमार सोनू और सुप्रियो भट्टाचार्य के ओर से किये गये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतुल ने कहा कि इन नेताओं ने वही बात कही हो जो गुरुवार को दिल्ली में रिटायर्ड जस्टिस एके गांगुली ने कहा था. जेएमएम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के 1964 से लेकर 2006 तक के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि धारा 9 A में माइनिंग लीज का मामला नहीं आता. प्रतुल ने कहा कि दोनों नेताओं का बयान कोर्ट की अवमानना है. सबज्यूडिश मामले में उन्हें बोलने का हक नहीं है. इसे भी पढ़ें- पानी">https://lagatar.in/if-you-are-worried-about-the-water-bill-then-complain-in-rmc-next-month-there-will-be-a-meeting-of-the-committee/">पानीके बिल को लेकर हैं परेशान तो RMC में करें शिकायत, अगले महीने होगी कमिटी की बैठक
क्या कहा था जस्टिस एके गांगुली ने
गौरतलब है कि एक टीवी चैनल में दिये इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अशोक कुमार गांगुली ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि खनन लीज मामले में तकनीकी पहलुओं को देखने की जरूरत है. उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में सरकार या कोई भी बर्खास्त नहीं हो सकता. इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तीन जजमेंट का हवाला दिया है. रिटायर्ड जस्टिस ने सीवीके राव V/S दत्तू भसकरा-1964 में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9 (A) के तहत माइनिंग लीज का मामला सप्लाई ऑफ गुड्स बिजनेस के तहत नहीं आता. वहीं 2001 में करतार सिंह भदाना V/S हरि सिंह नालवा और अन्य और 2006 में श्रीकांत V/S बसंत राव और अन्य मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का निर्णय दिया था. इसे भी पढ़ें-धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-why-dont-bjp-dharna-demonstration-against-dvc-jmm-leader/">धनबाद:डीवीसी के खिलाफ धरना-प्रदर्शन क्यों नहीं करते भाजपाई : झामुमो नेता [wpse_comments_template]
