बिहार में सीट शेयरिंग पर छह को झामुमो करेगा दावा, घाटशिला उपचुनाव की भी सियासी हलचल तेज

Ranchi : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो छह अक्तूबर को अपना दावा पेश करेगा. झामुमो ने अपना पक्ष रखने के लिए मंत्री सुदिव्य सोनू और पार्टी के महासच्व विनोद कुमार पांडेय को अधिकृत किया है. ये दोनों नेता पटना में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समक्ष अपनी मांग रखेंगे.

बिहार चुनाव के साथ ही घाटशिला उपचुनाव के लिए भी सियासी हलचल तेज हो गई है. झामुमो कोटे के मंत्री सुदिव्य सोनू और दीपक बिरूआ रविवार को घाटशिला में जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उपचुनाव को जीतने पर चर्चा की. वहीं भाजपा की तरफ से बाबूलाल ने भी घाटशिला में दौरा किया है.

झामुमो ने 12 सीटों पर किया है दावा

जानकारी के मुताबिक झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की है, जो बिहार के सीमावर्ती जिलों में स्थित हैं. इन सीटों में तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रूपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई विधानसभा सीट शामिल हैं. पार्टी का तर्क है कि इन क्षेत्रों में पार्टी का मजबूत जनाधार है और पहले भी पार्टी के विधायक इन सीटों से जीत चुके हैं.

राजद को मिली थी सात सीटें

उल्लेखनीय है कि पिछले साल झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद को सात सीटें मिली थी, जिसमें से राजद से चार सीटों पर जीत हासिल की थी. अब झामुमो बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए महागठबंधन में सीटों की मांग कर रहा है.

भाजपा की चुनावी रणनीति पर मंथन

इधर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घाटशिला में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई. इस दौरान भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू भी मौजूद थे. मरांडी ने कहा कि उपचुनाव झारखंड को अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई है. भाजपा ने पंचायत स्तर तक तैयारी शुरू कर दी है और प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक मजबूती देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. मरांडी ने स्पष्ट किया कि भाजपा व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है और उम्मीदवार का चयन केंद्रीय चुनाव समिति करेगी. सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उम्मीदवार की जीत के लिए काम करेंगे.

 
कांग्रेस का वोट चोर-गद्दी छोड़ अभियान

झारखंड में झामुमो का सहयोगी कांग्रेस ने 'वोट चोर-गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान को गति देने के लिए एक मोनिटरिंग प्रकोष्ठ की बैठक की है. इस बैठक में सभी जिलाध्यक्षों को अभियान शुरू करने और अधिक से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. प्रकोष्ठ के सदस्य जिलाध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों से संपर्क कर अभियान की प्रगति की निगरानी करेंगे.