वन नेशन वन इलेक्शन पर JPC की बैठक, कानून मंत्रालय ने सांसदों को 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट सौंपी

NewDelhi : वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संसद में पेश 129वें संविधान संशोधन बिल को लेकर गठित 39 सदस्यीय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की पहली बैठक आज बुधवार को पूर्व कानून राज्य मंत्री और भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में 37 सांसद मौजूद रहे. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. जानकारी के अनुसार एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी  और भाजपा सांसद सीएम रमेश बैठक में व्यक्तिगत कारणों की वजह से शामिल नहीं हुए. इसकी जानकारी   चेयरमैन को पहले ही दे दी गयी थी.

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| Delhi | BJP MP and the JPC member, Sambit Patra arrives at the meeting with documents of approximately 18 thousand pages, given by the Ministry of Law to the Joint Parliamentary Committee for the One Nation One Election pic.twitter.com/HMqvia20SQ

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— ANI (@ANI) January">https://twitter.com/ANI/status/1876911687367897319?ref_src=twsrc%5Etfw">January

8, 2025

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| Delhi | Leaders including Congress MP Priyanka Gandhi Vadra leave after attending the first meeting of the JPC on One Nation, One Election. pic.twitter.com/TivVk59uAe

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— ANI (@ANI) January">https://twitter.com/ANI/status/1876939253927543143?ref_src=twsrc%5Etfw">January

8, 2025

भाजपा सांसदों ने बिल का समर्थन किया, इसे देशहित में बताया

कानून मंत्रालय ने बैठक में शामिल सांसदों को 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट सौंपी. बैठक में कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों पर प्रेजेंटेशन दिया. भाजपा सांसदों ने बिल का समर्थन किया. इसे देशहित में बताया. बैठक में शामिल हुए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सासंदों ने बिल को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करार दिया. जानकारी के अनुसार JPC को बजट सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी होगी.

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और मुकुल वासनिक ने बिल का विरोध किया

जेपीसी की बैठक में कानून मंत्रालय की प्रेजेंटेशन के बाद विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया. समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस बिल को संविधान की भावना के खिलाफ बताया. कहा, सरकार क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश रच रही है. तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने पूछा कि खर्चा कम करना जरूरी है या लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और मुकुल वासनिक ने भी बिल का विरोध करते हुए इस बिल को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बताया.