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करमपदा माइंस के श्रमिकों की बैठक, कहा-खदान में ढुलाई शुरू हो, ताकि हमें रोजगार मिले

 
Kiriburu : सारंडा स्थित करमपदा आयरन ओर माइन्स के श्रमिकों ने बाहरी लोगों द्वारा मजदूरों को गलत जानकारी देकर भड़काने और बेवजह खदान को लंबे समये से बंद रखने के खिलाफ बैठक की. मंगलवार को सारंडा पीढ़ के मानकी लागुडा़ देवगम की अध्यक्षता में तथा अखिल झारखंड श्रमिक संघ के कोल्हान प्रभारी राजू सांडिल, जिलाध्यक्ष मोहन लाल चौबे, नवागांव के मुंडा राजेश, भनगांव के मुंडा मंगरा आदि ग्रामीणों की उपस्थित में करमपदा बाजार प्रांगण में विशेष बैठक आयोजित की गई. बैठक में उक्त खदान में कार्य करने वाले दर्जनों मजदूर शामिल हुए. उपस्थित मजदूरों ने कहा कि उक्त खदान प्रबंधन ने हम सभी का बकाया पैसा व ग्रेच्युटी पूरा हिसाब कर हमारे खाते में डाल दिया है. हमें उक्त कंपनी प्रबंधन से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है. मजदूरों ने कहा कि अब हम सभी चाहते हैं कि उक्त खदान में पहले जैसा कार्य व लौह अयस्क की ढुलाई कार्य प्रारंभ हो जिसमें स्थानीय मजदूर जो पहले से कार्य करते आ रहे हैं, उन्हें रोजगार मिले. लेकिन कुछ बाहरी लोग हमारे बीच के ही कुछ मजदूरों को अपने स्वार्थ की खातिर गलत तरीके से गुमराह कर खदान के कार्य में बाधा डाल रहे हैं. हमने उक्त खादान के अंदर जितना दिन काम किया है, उसका पूरा रिकार्ड कंपनी प्रबंधन ने रखा है, और उसके अनुसार हमारे खाते में पैसा भी डाला है. कुछ लोग बाहरी तत्वों के इशारे पर गुमराह होकर खदान क्षेत्र के आसपास गांवों के लगभग नब्बे फीसदी मजदूरों का रोजगार छीनने या बाधित करने का कार्य कर रहे हैं जो गलत है. अगर किसी को अपनी ड्यूटी या पैसा से संबंधित विवाद है तो वह कंपनी प्रबंधन के पास जाकर पूरा मामला को देख व समझ सकता है, न कि कुछ के विरोध करने की वजह से नब्बे फीसदी मजदूरों का रोजगार बाधित करे. खदान को चालू रखकर भी अपनी समस्या वैसे मजदूर उठा सकते हैं जिन्हें कंपनी प्रबंधन से अपने हिसाब से संबंधित कोई समस्या है.

बकाया का भुगतान हो गया है तो क्यों भड़काया जा रहा मजदूरों को

इस मामले में सारंडा पीढ़ के मानकी लागुडा़ देवगम, अखिल झारखंड श्रमिक संघ के कोल्हान प्रभारी राजू सांडिल एंव जिलाध्यक्ष मोहन लाल चौबे ने कहा कि सारंडा में तमाम खदानंे बंद रहने से पहले ही यहां के युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं. ऐसी स्थिति में जब करमपदा खदान से लौह अयस्क उठाव की इजाजत उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है एवं उक्त कंपनी खदान के मजदूरों का वर्षों से बकाया राशि का भुगतान कर चुकी है तथा यहां के लोगों को रोजगार भी देने का कार्य कर रही है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है. जब खदान बंद था और कंपनी यहां के मजदूरों का बकाया पैसा नहीं दी थी तब वैसे बाहरी लोग कहां थे. आज जब कंपनी बकाया पैसा का भुगतान कर चुकी है तो इन भोले-भाले मजदूरों को क्यों गलत तरीके से भड़काया या गुमराह किया जा रहा है. यह खदान चलेगा तभी यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और घर का चूल्हा जलेगा. समस्या खडा़ करना नेतृत्वकर्ता का उद्देश्य नहीं बल्कि समस्या का समाधान करना उद्देश्य होना चाहिए. नब्बे फीसदी मजदूर किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी ने वैसे तमाम मजदूरों को उनकी पूर्व की हाजिरी रजिस्टर व हिसाब दिखा दिया है तो फिर उसमें संशय कहां रह गया. अगर संशय है तो कंपनी प्रबंधन से मिल दुबारा बात करें व मामले को समझें, न कि आकारण खदान को बंद करा दें. [wpse_comments_template]
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