ऑपरेशन कमल में सीएम येदियुरप्पा की भूमिका के खिलाफ होगी जांच, कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया आदेश

New Delhi : मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक आपराधिक मामले की जांच का रास्ता हुआ साफ. जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा ने ऑपरेशन कमल में येदियुरप्पा की भूमिका के लिए उनके खिलाफ जांच पर लगी रोक हटाने का आदेश पारित किया. कर्नाटक">https://en.wikipedia.org/wiki/Karnataka">कर्नाटक

हाईकोर्ट ने सीएम के खिलाफ इस मामले की जांच करने को कहा है. इस केस के संबंध में कहा गया है कि येदियुरप्पा ने जेडीएस के विधायक नागानगौड़ा कांडक को पैसे और एक मंत्री पद की पेशकश कर भाजपा में शामिल करने के लिए लुभाने की कोशिश की थी. येदियुरप्पा के खिलाफ यह मामला फरवरी, 2019 में दर्ज किया गया था. उस समय येदियुरप्पा और भाजपा विपक्ष में थे. कर्नाटक में तब जेडीएस-कांग्रेस सरकार सत्ता में थी. इसे भी पढ़ें : रांची">https://english.lagatar.in/incident-commanders-instructed-to-work-on-a-war-footing-to-stop-corona-wave-in-ranchi/44487/">रांची

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येदियुरप्पा की बातचीत का ऑडियो भी उपलब्ध कराया

जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा ने ऑपरेशन कमल में येदियुरप्पा की भूमिका को एचडी कुमारस्वामी सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को तोड़ने की भाजपा की साजिश के रूप में देखा गया. देवदुर्गा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि येदियुरप्पा ने कांडक के बेटे शरनगौंडा पाटिल से मुलाकात की थी और उनसे उनके पिता को भाजपा में शामिल होने के लिए मनाने के लिए कहा था. कांडक जेडीएस विधायक हैं, जो गुरुमित्कल विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं. शिकायत करने वाले ने फोन पर बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराया.

हाईकोर्ट से लग रहा बार-बार झटका

येदियुरप्पा को पहले भी हाईकोर्ट से झटका लग चुका है. हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों के लिए गठित एक विशेष अदालत को निर्देश दिया था कि वह जुलाई 2016 में एक सत्र न्यायालय द्वारा येदियुरप्पा के खिलाफ हटाए गए एक पुराने मामले को बहाल करे. वहीं जनवरी में येदियुरप्पा को तब झटका लगा जब हाईकोर्ट ने एक कार्यकर्ता जयकुमार हिरेमठ की शिकायत के आधार पर 2015 में उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जहां मुख्यमंत्री पर 2010 में पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के परिवार के सदस्यों को सरकार द्वारा अधिगृहित की गई भूमि को जारी करने का आरोप है. एक अन्य मामले में येदियुरप्पा और एक अन्य पूर्व राज्य उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी के खिलाफ एक भ्रष्टाचार की शिकायत को बहाल करने के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दी थी, जिसमें कथित तौर पर एक निजी निवेशक को 2011 में 26 एकड़ जमीन देने की प्रतिबद्धता जताई गई थी. https://english.lagatar.in/karnataka-yedurappa-government-in-the-dock-allegations-of-minister-cm-is-interfering-in-his-work-letter-written-to-governor-pm-shah/44335/

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