किरीबुरू : ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव ने सांसद से डासा बहाल करने की मांग की

Kiriburu (Shailesh Singh) : सेल की मेघालया गेस्ट हाउस में राज्यसभा सांसद सह कोल, माइन्स एवं स्टील कमिटी के सदस्य आदित्य प्रसाद साहू से सेल की झारखंड ग्रुप ऑफ माइन्स आफिसर्स एसोसिएशन (किरीबुरु, मेघाहातुबुरु, गुआ, मनोहरपुर और भवनाथपुर) के अध्यक्ष अवधेश कुमार, महासचिव उदय भान सिंह राठौर, डॉ. मनोज कुमार एवं अनिल कुमार ने मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा. सेल अधिकारियों ने सांसद से आग्रह किया कि इस्पात मंत्रालय के आदेशानुसार सेल प्रबंधन ने 1 नवम्बर 2022 से सेल अधिकारियों को डिफकल्ट एरिया स्पेशल एलाउंस (डासा) से वंचित कर दिया हैं. गैर-कार्यकारी सेलकर्मियों को डासा का लाभ दे रही है. जबकी सेल के कार्यकारी और गैर-कार्यकारी सेलकर्मी एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं. इस्पात और डीपीई मंत्रालय के इस भेदभावपूर्ण निर्णय के कारण खानों के अधिकारियों का मनोबल अपने निम्नतम स्तर पर है. इसे भी पढ़ें :घोषणा">https://lagatar.in/jaipal-singh-mundas-village-takra-could-not-become-adarsh-gram-even-after-two-years-of-announcement-who-is-responsible/">घोषणा

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डासा बंद करना अनुच्छेद 14 के भी खिलाफ है

उन्होंने बताया कि खान में दूरस्थता और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण, अधिकारी अपने परिवार को पास के शहरों में रखने और अतिरिक्त खर्च करने के लिए बाध्य हैं. डासा किसी तरह इस अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव की भरपाई कर रहा था, लेकिन अधिकारियों के लिए डासा को बंद करना, न केवल हतोत्साहित करने वाला है, बल्कि प्राकृतिक न्याय और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के भी खिलाफ है. उपर्युक्त आदेश कार्यकारी और गैर-कार्यकारी सेलकर्मियों के बीच खदानों में भेदभाव करता है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय हमारे साथ हीं एक खदान में काम कर रहे अपने कर्मचारियों (सीआईएसएफ) को कठिनाई भत्ते का भुगतान कर रहा है. सेल के इतिहास में खदान अधिकारियों के साथ इस तरह का भेदभाव कभी नहीं हुआ. इस मामले में राजसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने सेल अधिकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं से इस्पात मंत्री को अवगत कराया जाएगा. इसे भी पढ़ें :आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-colonel-kishore-singhs-appointment-to-the-post-of-district-military-officer-lying-vacant-for-years/">आदित्यपुर

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