Koderma: राजस्व कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 28 दिनों से हड़ताल पर हैं. झारखंड सरकार के साथ 10 अक्टूबर 2019 को हुए समझौते के अनुसार ग्रेड पे 2400 करने, तीन वर्ष बाद 2800 करने, अंचल निरीक्षकों की बहाली पर रोक लगाते हुए 50 प्रतिशत पद पर वरीयता एवं 50 प्रतिशत पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोमोशन की मांग की जा रही है. इसके अलावे प्रमोशन के लिए राजस्व कर्मचारी की कार्यवधि पांच वर्ष, राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, लैपटॉप व नेट मुहैया कराने, हल्का ईकाई का पुर्नगठन करने और पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं.
हड़ताल की वजह से आमलोग हो रहे परेशान
हड़ताल की वजह से छात्रों और आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. छात्रों को आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वहीं जमीन कारोबारी और आम जनों को मोटेशन और रसीद निर्गत नहीं होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वही कई अन्य कार्य भी अंचल कार्यालय में पेंडिंग है. राजस्व कर्मचारी 16 सितंबर 2022 से हड़ताल पर हैं
इस बाबत राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरेराम कृष्ण ने बताया कि 1 अक्टूबर 2019 को सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार अबतक सारी मांगों को लागू नहीं किया गया है. जब तक मांगे लागू नहीं होगी तबतक हड़ताल जारी रहेगी. वही सचिव आलोक शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार हम लोगों को ठगने का काम कर रही है. हम कर्मचारियों को अपने कार्यकाल में प्रमोशन ना मिलना और एक ही पोस्ट पर सेवानिवृत्त हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. [wpse_comments_template]
